नवी दिल्ली : संसदेत पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल करण्यासाठी मोदी सरकार आज लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकावरून संसदेत गदारोळ होऊ शकतो. वक्फ मालमत्तांच्या देखभालीसाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तर विरोधकांनी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.
विधेयकात कोणते मोठे बदल होणार-
हे विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करून गरीब मुस्लिम, मुस्लिम महिला आणि अनाथ मुस्लिमांना न्याय मिळवून देण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या विधेयकावर सभागृहात एकमत न झाल्यास सरकार हे विधेयक पुढील चर्चेसाठी संयुक्त समितीकडेही पाठवू शकते. या विधेयकाचा उद्देश वक्फ मालमत्तांना अवैध धंद्यांपासून मुक्त करणे हा आहे. सध्या, वक्फ बोर्ड हे संरक्षण आणि भारतीय रेल्वेनंतर देशातील तिसरे मोठे जमीन मालक (जंगम आणि जंगम मालमत्ता) आहे. मात्र, रेल्वे आणि संरक्षण ही सरकारी मालमत्ता आहे. वक्फ बोर्डातील सुधारणांसंदर्भातील विधेयकाची प्रत सरकारने जारी केली आहे. सरकार संसदेत वक्फशी संबंधित दोन विधेयके आणत आहे. मुस्लिम वक्फ कायदा 1923 विधेयकाद्वारे रद्द करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या विधेयकाद्वारे वक्फ कायदा 1995 मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या जातील.
नवीन विधेयकात किती दुरुस्त्या प्रस्तावित-
दुरुस्ती विधेयक 2024 च्या माध्यमातून सरकार 44 दुरुस्त्या करणार आहे. हे विधेयक आणण्यामागे वक्फ मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन आणि संचालन करणे हा आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. वक्फ कायदा 1995 चे नाव बदलून एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, 1995 असे केले जाईल.
सरकार आणि विरोधकांचे म्हणणे काय ?
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मांडल्यानंतर ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी बुधवारी केली. त्याचवेळी, लोकसभेच्या भावनांचे मूल्यांकन करून यावर निर्णय घेणार असल्याचे सरकारने व्यवसाय सल्लागार समितीला सांगितले. गुरुवारी लोकसभेत विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा करून मंजूर करण्याचा आग्रह धरणार नाही, असे सरकारने समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सरकार सहमत होण्याची शक्यता आहे.काही मुस्लिम संघटना या विधेयकाला विरोध करत आहेत. सरकारच्या अजेंड्याला पाठिंबा देणाऱ्या काही पक्षांनीही या प्रस्तावित कायद्यावर आक्षेप व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विधेयक मांडल्यानंतर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनी ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठवण्याची मागणी केली.मात्र, लोकसभेच्या विभागाशी संबंधित स्थायी समित्या अद्याप स्थापन झालेल्या नाहीत. सरकारने अशा कारवाईचा निर्णय घेतल्यास, स्थायी समितीच्या अनुपस्थितीत विधेयकाचे परीक्षण करण्यासाठी सभागृह स्वतंत्र पॅनेल तयार करू शकते.
