– आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रतिपादन
– महावितरणाच्या नियोजन शून्य कारभाराचा फटका जनतेला बसणार
नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने तब्बल १३ टक्के वीज दरवाढ सर्वसामान्यांवर लादली असल्याची खंत राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे. ही दरवाढ राज्याच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी दरवाढ असल्याचे ते म्हणाले.
ऊर्जा मंत्रालयाने केलेल्या वीज दरवाढीसंदर्भात माजी ऊर्जा मंत्री आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यात महावितरण, महापारेषण आणि महाजेनको विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना झालेला अधिकचा खर्च भरून काढण्यासाठी ऊर्जा खात्याने ही दरवाढ केली. राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय हा अधिकचा खर्च सर्वसामान्यांच्या वीज बिलातून वसुल करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात २५ टक्के आणि घरघुती वीज ग्राहकांना १५ टक्के प्रति युनिट वीज दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे यावेळी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. महत्वाचे म्हणजे त्यांनी ऊर्जा खात्याकडून होत असलेल्या कोळशाच्या धोरणात्मक चुकांकडे लक्ष वेधले. मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने धोरणात्मक पद्धतीने कोळशाचे नियोजन केले म्हणून महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता ऊर्जा मंत्रालयाचे कुठलेही कोळसा नियोजन नाही. तीन महिन्यांपासून कोळसा वितरण कंपन्या महावितरणशी संपर्क साधून साठवणुक करण्याचा सल्ला देत होत्या, परंतु महावितरणने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यानंतर जादाचे पैसे भरून वीज विकत घ्यावी लागत असल्याचे आ. बावनकुळे म्हणाले. याचा भुर्दंड सामान्यांना द्यावा लागतो हे दुर्दैवी असल्याचे सांगताना खर्चाची तरतूद महसूल विभागाकडून करवून घ्यावी आणि सर्वसामान्यांचा भार हलका करावा अशी मागणी आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
