मनपा पॅनलवरील वकिलांच्या आढावा बैठकीत विधी समिती सभापतींचे निर्देश
नागपूर: नागपूर महानगरपालिकेतील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मनपातील संबंधित अधिका-यांच्या असहकार्यामुळे प्रकरणात अडणची निर्माण होतात. विशेषत: उच्च न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये अधिका-यांच्या असहकार्याने न्यायालयीन अडथळे येतात. अधिका-यांच्या असहकार्याने येणा-या न्यायालयीन अडथळ्यांची गांभीर्याने दखल घेत अधिका-यांनी आवश्यक माहिती मनपा वकिलांना प्राथमिकतेने पुरविण्याचे निर्देश विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी मनपा पॅलनवरील वकिलांच्या आढावा बैठकीत दिले.
मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये शुक्रवारी (ता.१३) आयोजित मनपा पॅलनवरील वकिलांच्या आढावा बैठकीत विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्यासह विधी अधिकारी ॲड.व्यंकटेश कपले, ॲड.सुधीर पुराणीक, ॲड.ए.एम.काझी, ॲड.जैमिनी कासट, ॲड. मेहाडीया, ॲड.अमित प्रसाद, ॲड.रोहन छाबरा, ॲड.सचिन अग्रवाल, ॲड.अमित कुकडे, ॲड.डी.एस. देशपांडे, ॲड.सचिन नारळे, ॲड. सुषमा ढोणे, ॲड. अपूर्वा अजंठीवाले, ॲड.कांचन निंबुळकर, ॲड.दंडवते, ॲड.नंदेश देशपांडे, ॲड.एस.जी.हारोडे, सहायक विधी अधिकारी अजय माटे, प्रकाश बरडे, आनंद शेंडे, सुरज पारोचे आदी उपस्थित होते.
अनुपस्थितीत वकिलांना कारणे दाखवा नोटीस
मनपा पॅलनवरील वकिलांच्या आढावा बैठकीला अनुपस्थितीत वकिलांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देशही विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी यावेळी दिले. यावेळी त्यांनी उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय व कामगार व औद्योगिक न्यायालयातील प्रकरणांचा आढावा घेतला. प्रकरणांमध्ये येणा-या अडचणी जाणून घेत त्याबाबतीतच्या सुचनांचाही ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी स्वीकार केला.
मनपाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित अधिका-यांनी संबंधित अधिवक्त्यांशी योग्य समन्वय साधणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकरणासंदर्भात आवश्यक माहितीबाबत सहकार्य करणेही आवश्यक आहे. मात्र बहुतांशी प्रकरणांमध्ये अधिका-यांकडून योग्य सहकार्य न मिळाल्याने प्रकरणांच्या निकालात अडसर निर्माण होतो. पॅनलमधील वकिलांच्या तक्रारीवर दखल घेत अधिका-यांनी प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिकतेने माहिती पुरवून आवश्यक ते सहकार्य करण्याचेही निर्देश विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
याशिवाय वकिलांना येणा-या अडचणींसदर्भात आवश्यक त्या सुचना मागवून त्याबाबत मनपा आयुक्तांनी दिशानिर्देश देणारे परिपत्रक प्रशासनातील अधिका-यांना निर्गमीत करण्याचेही त्यांनी निर्देशित केले.
