नागपूर : शासकीय योजनांसाठी लागणारा पैसा हा सामान्य जनतेसह सर्वांनी दिलेल्या कराच्या माध्यमातून गोळा होतो. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपला विकास व्हावा, अशी त्यांची साधी अपेक्षा असते. या अपेक्षानुसार मंजूर कामांना पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांवर आहे. प्रत्येक विभाग प्रमुखाने आपल्या जबाबदारीला ओळखून पारदर्शीपणे कामांप्रती कटीबद्ध होत गुणवत्तेने कामे करावे असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील नियोजन विभागाच्या सभागृहात संपन्न झाली. या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, विकास ठाकरे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, परिणय फुके, अभिजित वंजारी, संजय मेश्राम, चरणसिंग ठाकुर, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, नागपूर सुधार विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मीणा, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त आचंल गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थिती होते.

Gold Rate

July 02 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 43,100 /-

Gold 22 KT ₹ 1,32,800 /-

Silver/Kg ₹ 2,30,500/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

▪️जलजीवन कामांबाबत आर्थिक गुन्हेशाखेमार्फत चौकशी

जिल्ह्यातील जलजीवनाच्या कामाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्ही धोरण ठरवितो. लोकांनी ज्या मागण्या केलेल्या असतात त्या मागण्यानुसार विविध योजना शासन उपलब्ध करते. यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देतो. अपेक्षा हीच असते की जनतेने ज्या काही मागण्या केल्या आहेत त्यातील गरज ओळखून त्याची पूर्तता करणे. ही अपेक्षा संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणेने दक्ष राहून पूर्ण केली पाहिजे. मात्र एवढी साधी अपेक्षा जलजीवन मिशनच्या कामाद्वारे अधिकाऱ्यांना पूर्ण करता आली नाही याबद्दल महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संताप व्यक्त केला. राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल व सन्मानीय सदस्यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याबाबत आर्थिक गुन्हेशाखेमार्फत चौकशी करुन दोशींवर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

▪️जनतेसाठी उद्याने खुली करु

नागपूर महानगरात रोजगाराला चालना देणारी अनेक उद्याने बंद अवस्थेत आहेत. अंबाझरी व इतर उद्यानाबाबत जे काही वाद असतील अथवा जो काही भाग न्यायप्रविष्ठ असेल तेवढा वगळून नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या असलेल्या उद्यानाचा वापर करता आला पाहिजे. त्यांना यात पायी फिरण्यासाठी सुविध उपलब्ध होईल, असे सांगून पालकमंत्र्यांनी अंबाझरी तलाव उद्यानासह इतर उद्यान खुले करण्यास सांगितले.

▪️प्रत्येक शाळा होणार डिजिटल

शालेय विद्यार्थ्यांना बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळा डिजिटल केल्यास ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाबद्दलची रुची अधिक वाढेल. अनेक अवघड बाबी त्यांना सोप्या करुन शिकविता येतील. यादृष्टीने शासनाच्या शाळांच्या वर्गखोल्या डिजिटल करण्यासाठी ग्रामीण भागाला 10 कोटी व शहरी भागासाठी 10 कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.

▪️कळमेश्वर, काटोल, नरखेड तालुक्यातील भूजल पातळी खोल असल्याने सौर पंपांच्या निर्णयाबाबत पुर्नविचार

काटोल, कळमेश्वर, नरखेड तालुक्यातील भूजल पातळी 800 फुटाच्या वर गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करणे आव्हानात्मक झाले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सौर ऊर्जेच्या पंपांचा शासन निर्णय असल्याने एवढ्या खोलवरुन पाणी सौर पंपाद्वारे उपसणे शक्य नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणात सौर पॅनल व अधिक एचपीची मोटर लागत असल्याने या तीन तालुक्यासाठी सौर पंपाच्या शासन निर्णयाचा पुर्नविचार करु असे त्यांनी सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलतांना सांगितले.

▪️नागपुरातील सीसीटिव्ही कॅमेराबाबत चौकशी करुन कारवाई

सुरक्षिततेच्यादृष्टीने नागपूर महानगरात विविध ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेराचे जाळे निर्माण केले. सुमारे 4 हजार कॅमेरे स्मार्ट सिटी अंतर्गत आपण लावले. सद्यास्थितीत यातील 2 हजार कॅमेरे सुरु असून उर्वरित नादुरुस्त झालेल्या कॅमेरांना काढून नविन कॅमेरे बसविण्यासाठी व ऑप्टीक फायबर केबलसाठी निधी उपलब्ध करु असे पालकमंत्री यांनी सांगितले. सुरक्षिततेच्यादृष्टीने वाढत्या महानगराचा विचार करुन काही ठिकाणी नविन पोलिस चौक्या द्याव्या लागणार आहेत. कामठीसाठी पोलिस विभागाचा स्वतंत्र झोन-6 आवश्यक झाला आहे. याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव येत्या सात दिवसात सादर करण्याचे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर सदर कॅमेराबाबत वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल एक आठवड्यात सादर करण्याचे पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

या बैठकीच्या निमित्ताने सादर केलेल्या इतिवृत्तात न आलेले विषय, डागा हॉस्पिटल सुविधाबाबत अहवाल सादर करा, क्रीडा विभाग, सामाजिक न्याय, ओबीसी मुलांसाठीचे होस्टेल उभारणी, तिर्थस्थळांना दर्जा वाढ, वन विभागात हिस्त्र प्राण्याकडून होणारे मृत्यू, शहरातून जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पूरग्रस्त भागासाठी निधीची उपलब्धता, महानगरातील जिल्हा परिषद व शासकीय जागांचा विकास, अमृत-1 अमृत-2 प्रकल्प मानकापूर स्टेडीयम, आदिवासी विकास, आरोग्य आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली. सुमारे सर्वसाधारण योजनेसाठी 250 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 100 कोटी रुपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी वित्त विभागाकडून उपलब्ध व्हावेत असा प्रयत्न करीत आहोत. वित्तमंत्री अजित पवार हे आमच्या मागण्याबद्दल सकारात्मक विचार करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्‍त केला. जिल्हा परिषदेतील अखर्चित निधी खर्च करण्याची वित्तमंत्री यांनी अनुमती दिल्याने आता आणखी 40 कोटी रुपये जिल्ह्याला उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्ह्यात विविध विकास कामांना आकार देण्यासाठी जास्तीचा निधी उपलब्ध कसा होईल यावर आमचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद यांनी प्रस्तावित केलेल्या भारतीय बौद्ध महासभाचे बौद्ध विहार (शाखा) वास्तू वार्ड क्रं.1, ग्राम पंचायत भानेगाव, तालुका सावनेर, नरखेड तालुक्यातील मौजा सोनेगाव (रिठी) येथील हनुमान मंदीर देवस्थान पंचकोशी, भिवापूर तालुक्यातील गायडोंगरी येथील श्री क्षेत्र त्रिशुल गड या तिर्थक्षेत्र स्थळांना क वर्ग दर्जा घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्याला मंजूरी प्रदान करण्यात आली. तिर्थक्षेत्राच्या दर्जावाढ बाबत लोकप्रतिनिधींनी आणखी काही सुचविले तर त्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊ असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.