File Pic
मुंबई: केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या विविध अनुदानात मागील ३ वर्षापासून सातत्याने मोठ्या प्रमाणात कपात केली जात असून त्यापाठोपाठ १५ व्या वित्त आयोगाच्या सुधारीत निकषामुळेही केंद्राकडून निधी मिळविताना राज्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या अन्याय होणार असल्याची भिती विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी औचित्याच्या मुद्दयाद्वारे व्यक्त केली.
आज अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडयामध्ये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केंद्राकडून राज्याकडे कसे दुर्लक्ष होत आहे हे निदर्शनास आणून दिले.
राज्यसरकार अगोदरच आर्थिक अडचणीत आहे, चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज डोक्यावर आहे आणि अशा परिस्थितीत केंद्रसरकारकडून मिळणारा राज्याचा हिस्सा कमी होणार असल्याचे स्पष्ट करतांना ते म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलाच्या हिश्श्याबाबत राज्यांची लोकसंख्या आणि मागासलेपण यासारख्या गोष्टी लक्षात घेऊन निधी वाटपाची पध्दत पूर्वीपासून आहे. १४ व्या वित्त आयोगापर्यंत लोकसंख्येसाठी १९७१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जात होता. नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये घटनेच्या कलम २८० नुसार एन.के.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून केंद्र सरकारला प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या केंद्र व राज्यातील विभागणीच्या संदर्भात शिफारशी करण्यात येणार आहेत.
या १५ व्या वित्त आयोगाने निधीच्या वाटपासाठी १९७१ ऐवजी २०११ च्या जनगणनेचा निकष प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे आता राज्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीच्या टक्केवारीत काही बदल अपेक्षित आहेत. याचसंदर्भात केरळ, तामिळनाडु आणि कनार्टक या राज्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या तिन्ही राज्यांनी या विषयाच्या संदर्भात एक बैठक आयोजित केली होती व त्या बैठकीसाठी महाराष्ट्रालाही आमंत्रित केले असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
काही राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या व कल्याणाच्या वेगवेगळ्या योजना आपल्या राज्यात अतिशय प्रभावीपणे राबविल्या. त्यामुळे त्या राज्यांची लोकसंख्या नियंत्रित राहिली. ही बाब २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी बघितल्यास समोर येते. एकीकडे केंद्र सरकारनेच घालून दिलेले लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट काही राज्यांनी प्रामाणिकपणे गाठण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर त्याबद्दल त्यांना इन्सेंटिव्ह मिळायला पाहिजे. परंतु, १५ व्या वित्त आयोगाने २०११ ची जनगणना निश्चित केल्यामुळे आता त्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून कमी निधी मिळणार असल्याचे मुंडे म्हणाले.
दुसरीकडे ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारने घालून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही आणि ज्या राज्यांना लोकसंख्या नियंत्रित ठेवता आली नाही त्यांना मात्र १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अधिकचा निधी मिळणार असल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच हाच खरा या वादाचा मूळ विषय असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर केंद्र सरकारच्या एकूण कर उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आहे आणि महाराष्ट्राला साधारणपणे ५.५२ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या नवीन निकषांप्रमाणे या रकमेत मोठी घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सन२०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदाने सन २०१६-२०१७ साठी सुधारीत अंदाजानुसार ३२ हजार कोटी अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यावर्षी २१ हजार कोटी रुपयेच राज्याला मिळाले. महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या अनुदानात ११ हजार कोटी रुपयांची कपात झाल्याचे दिसून आले. ही गंभीर बाब असून एकीकडे अनुदानात कपात होत असताना जीएसटीमुळे राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला, नोटाबंदीतून अद्याप राज्य सावरलेले नाही, कृषि आणि उद्योग क्षेत्रातील वृध्दीदरात घट झालेली आहे, राज्यावर करपरताव्याचा आणि व्याजाचा मोठा भार आहे, राज्यसरकारच्या टोल आणि एलबीटीच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्याच्या तिजोरीला अगोदरच फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्याच्या महसूल विभागणीत राज्याची रक्कम कमी झाली तर राज्य आणखी आर्थिक अडचणीत येणार असल्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली.
जीएसटीच्या वेळी आम्ही अनेक धोके सरकारसमोर मांडले होते, पण सरकारने गांभीर्याने नोंद घेतली नाही आणि त्यामुळे राज्याचा तोटा झाला, हे नंतरच्या कालावधीत स्पष्ट झाले.
आजही आपण राज्याच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीबाबत सरकारचे लक्ष वेधत असून काही प्रश्नांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे अशी मागणी करताना केरळ, तामिळनाडु आणि कर्नाटक राज्याने आयोजित केलेल्या बैठकीत राज्यसरकार सहभागी होणार आहे का ? महसूल वाटपाच्या नवीन निकषाबाबत निर्माण झालेल्या संभाव्य नुकसानीचा सरकारने काही विचार केला आहे का, केला असल्यास, त्याबाबतची स्पष्ट भूमिका ठरविली आहे का, ती केंद्र सरकारला कळविली आहे का ? राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर दुरगामी परिणाम करणारा हा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे त्याबाबत या सभागृहात चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे तसेच राज्यसरकारची भूमिका देखील सभागृहातच स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. यावर सभापतींनी सरकारला निवेदन करण्यास सांगितले आहे.
