मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आता अवघ्या काही तासांवर आला आहे. राज्याची रजकारणाची दिशा बदलविणार हा निकाल ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पी. एस. नरसिंह यांचं घटनापीठ देणार आहे. हा निकाल देशाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जातो आहे. आजच्या निकालातून राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, विधानसभेच्या अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव असताना त्यांचे अधिकार आदी गोष्टींवर निर्णय दिला जाणार आहे.
मागील 10 महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाने 16 फेब्रुवारीपासून राखून ठेवला होता.
न्यायालयाच्या निकालावेळी 10 मुद्द्यांचा केला जाणार विचार-
1. नेबाम रेबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवण्यात येईल का? स्पीकरविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्यास त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही?
2. अनुच्छेद 226 किंवा कलम 32 अंतर्गत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकते का?
3. एखाद्या सदस्याला त्याच्या कृतीसाठी सभापतींच्या निर्णयाशिवाय अपात्र ठरवले जाऊ शकत का?
4. सदस्यांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना सभागृहातील कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?
5. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एखाद्या सदस्याला अपात्र ठरवण्यात आलेला सभापतीचा निर्णय तक्रार केलेल्या कारवाईच्या तारखेशी संबंधित असल्यास, त्यानंतर झालेल्या कार्यवाहीची स्थिती काय आहे?
6. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 3 काढून टाकल्याचा काय परिणाम होतो?
7. व्हीप आणि सभागृह विधिमंडळ पक्षाचा नेता ठरवण्यासाठी सभापतींच्या अधिकाराची व्याप्ती किती आहे? दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींच्या संदर्भात याचा परस्परसंबंध काय आहे?8. पक्षांतर्गत निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी योग्य आहेत का? त्याची व्याप्ती काय?
9. एखाद्या व्यक्तीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा विवेक आणि अधिकार किती आहे आणि तो न्यायिक पुनरावलोकनासाठी योग्य आहे का?
10. पक्षांतर्गत फूटीसंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती काय आहे?
