नागपूर: पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) मंजूर करण्यात आलेल्या ऑरेंज सिटी पार्क गृहनिर्माण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार, फसवणूक व नियमभंग उघडकीस आले आहेत. पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला असून, त्यानंतर नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीसाठी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोंयार यांना अधिकृत निर्देश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, म्हाडाने ‘मिलेनियम डेव्हलपर्स अ‍ॅण्ड प्रमोटर्स प्रा. लि.’ या बिल्डरला व्हिला व फ्लॅट विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. योजना वानाडोंगरी (हिंगणा) येथे आहे.
Gold Rate
06 June 2025
घोटाळ्याची प्रमुख प्रकरणे:
1. बनावट रस्त्यावर मंजुरी मिळवली
-
लेआउट मंजुरीसाठी आवश्यक रस्ता अस्तित्वात नसतानाही, बनावट १८ मीटर रुंद रस्ता दाखवण्यात आला.
-
सदर जमीन मंजुरीच्या दिवशी आणि आजपर्यंत बिल्डरच्या मालकीची नाही.
-
म्हाडाने या आधारावर बिनधास्त मंजुरी दिली.
2. चुकीच्या विकास आराखड्याचा आधार
-
वानाडोंगरी क्षेत्रावर प्रादेशिक योजना लागू असूनही, म्हाडाने NMRDA च्या मसुद्याचा आधार घेतला.
-
प्रादेशिक योजनेत या लेआउटकडे जाणारा कोणताही रस्ता प्रस्तावित नाही.
3. रस्ता नसतानाही प्लिंथ सर्टिफिकेट जारी
-
वानाडोंगरी नगरपरिषदेची मंजुरी न घेता प्लिंथ सर्टिफिकेट देण्यात आले.
4. फायर NOC व स्ट्रक्चरल मंजुरीशिवाय नकाशा मंजूर
-
८ मजली इमारतींसाठी फायर NOC शिवाय मंजुरी.
5. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लंघन
-
ऑक्युपन्सी, फायर व स्ट्रक्चरल मंजुरीशिवाय व्हिला ताब्यात देण्यात आले.
-
सुप्रीम कोर्टाच्या दिनांक 17 डिसेंबर 2024 च्या आदेशाचा (Civil Appeal No. 14604/2024) थेट उल्लंघन.
6. पर्यावरण व नागरी नियमांचा भंग
-
सीवेज व्यवस्था, मालमत्ता कर व इतर परवाने न घेता संपूर्ण बांधकाम.
-
सांडपाणी शेजारील शेतीमध्ये सोडले जात असल्याचे निदर्शनास.
7. खोटा पाहणी अहवाल
-
म्हाडाचे अधिकारी श्री. महेशकुमार मेघमाळे यांनी प्रत्यक्ष पाहणीनंतरही खोटा अहवाल देत बिल्डरच्या बाजूने भूमिका घेतली.
8. शेतजमिनीवर अतिक्रमण
-
शेजारील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा.
आमदार ठाकरे यांची मागणी:
“मुंबई व नागपूर येथील म्हाडा अधिकाऱ्यांनी गंभीर नियमभंग व फसवणुकीच्या माध्यमातून या योजनेला मंजुरी दिली. PMAY अंतर्गत अनुदान मिळवण्यात बिल्डरला मदत केली. नागरिकांनी आपल्या आयुष्यभराची बचत गुंतवली आहे. त्यामुळे, सरकारने तातडीने संपूर्ण योजनेचा ताबा घ्यावा व संबंधितांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा.”
— आ. विकास ठाकरे, नागपूर पश्चिम
