मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गाजलेल्या काही महत्त्वाकांक्षी योजनांना राज्य सरकारकडून तात्पुरता ब्रेक देण्यात आला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, एक रुपयात पिकविमा आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना या चार योजनांचा समावेश आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनाही सध्या ठप्प झाली असून, २०२५-२६ या वर्षासाठी नोंदणी प्रक्रियाच अद्याप सुरू झालेली नाही. तसेच, आधीच प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांचे जून-जुलै महिन्यांचे विद्यावेतनही रखडल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी १० गेम चेंजर योजना जाहीर करत त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र, आता आर्थिक अडचणींमुळे या योजनांचा गाडा अडथळ्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या १.३६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला असून, त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने पावलं उचलली जात आहेत.
तिजोरीत दरमहा ३-३.५ हजार कोटींची बचत-
योजनांच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अडथळ्यांमुळे शासनाने चार योजनांवर ब्रेक लावल्याने दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज वित्त विभागाने वर्तवला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेत दरवर्षी ५६ लाख महिलांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचं आश्वासन होतं. तर, तीर्थदर्शन योजनेतून ६५ वर्षांवरील नागरिकांना देशभरातील धार्मिक स्थळांना भेट देता येणार होती. मात्र, योजनेअंतर्गत एक लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक अजूनही प्रतीक्षेतच आहेत.
‘लाडकी’ योजनांचा भार; लाखो लाभार्थ्यांची अपात्रता उघड-
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आतापर्यंत ५० लाखांहून अधिक महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू असून, त्यामुळे योजनेचा वित्तीय भार आणखी स्पष्ट होऊ लागला आहे.
शासन निर्णय रद्द; केंद्राच्या योजनांना प्राधान्य-
‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेचा जीआर २०२३ मध्ये निघाला होता. शेतकऱ्यांना दुप्पट भरपाई देण्याचाही निर्णय झाला होता. मात्र, यावर्षी २०२५ मध्ये तो रद्द करण्यात आला. त्याचप्रमाणे मोदी आवास योजना ही आता प्रधानमंत्री आवास योजनेशी समन्वय साधून राबवली जाणार आहे. ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ही केंद्र सरकारच्या कौशल्यविकास योजनेसोबत जोडली जाण्याची शक्यता आहे.
