– ‘समर्थन’ संगठन ने मांग की है कि आदिवासी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को घरकुल का लाभ मिले और बढ़ती महंगाई दर के अनुसार घरकुल योजना के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 1 लाख 30 हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 2.50 लाख रुपये देने की मांग की.
नागपुर – सीमेंट, बालू, गिट्टी समेत तमाम सामग्री काफी महंगी होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 30 हजार रुपये में घर कैसे बनाया जाए, यह सवाल खड़ा हो गया है.
‘समर्थन’ संगठन ने मांग की है कि आदिवासी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को घरकुल का लाभ मिले और बढ़ती महंगाई दर के अनुसार घरकुल योजना के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 1 लाख 30 हजार रुपये से बढ़ाकर कम से कम 2.50 लाख रुपये देने की मांग की.इस सन्दर्भ में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार भी किया गया.
‘समर्थन’ को मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने महंगाई की बढ़ती दर के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ की सब्सिडी बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है.
सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘रमई घरकुल योजना’ और ‘सबरी घरकुल योजना’ लागू की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को घर बनाने के लिए एक लाख 30 हजार रुपये की मामूली सब्सिडी प्रदान करती है। पिछले तीन-चार वर्षों में रेत, सीमेंट, चादरें, लकड़ी और लकड़ी जैसी निर्माण सामग्री की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है।
ऐसे में गरीब लाभार्थियों के लिए बढ़ी हुई राशि जुटाना मुश्किल होता जा रहा है. अगर आप 300 वर्ग फुट का घर बनाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 2 लाख 50 हजार रुपये का खर्च आता है। इसलिए, कई लाभार्थियों के घर, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, अधूरे अवस्था में हैं और उनके बेघर होने का समय आ गया है।
महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से घरकुल योजना का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को 57 लाख 55 हजार से ज्यादा आवेदन जमा किए जा चुके हैं. एक तरफ केंद्र सरकार 2022 तक ‘सभी के लिए घर’ की महत्वाकांक्षी योजना को लागू कर रही है। इस योजना के लिए शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2 लाख 65 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में घरकुल योजना के लिए सब्सिडी में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है।इससे ग्रामीण सह आदिवासी समुदाय काफी आक्रोशित हैं.
