नागपुर : चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (कैमिट) के अध्यक्ष डॉ. दीपेनअग्रवाल, ने राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मुलाकात की, जिसमें आटा,दाल अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ, जो पहले से पैक और लेबल किए जाते हैंपर 5% जीएसटी लागू होने के मामले में उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।
डॉ. दीपेनअग्रवाल ने देवेंद्र फडणवीस को बताया कि लीगलमेट्रोलॉजीएक्ट (एलएमएक्ट) और नियमों के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह समझा जा सकता है कि यदि क्रेता की अनुपस्थिति में और पूर्व निर्धारित मात्रा (नियम 5 और अनुसूची-IIसाथ पढ़ें)में माल पैकेज में रखा गया है तभी माल पहले से पैक वस्तुओं की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और एलएमएक्ट की धारा 18 के तहत घोषणा की आवश्यकता को आकर्षित करेगा। प्रशासन द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नके उत्तरलीगलमेट्रोलॉजी (पैकेज्डकमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 3 और नियम 26 के बीच की विसंगति को संबोधित नहीं करते हैं।
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July 20 ,2026 - Time 10.30Hrs
डॉ. अग्रवाल ने डिप्टी सीएम को समझाया कि एलएमएक्ट का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है. एलएम अधिनियम यह निरदेशित करता है कि यदि जब सामान पैकेज में रखा गया हैतबउपभोक्ता मौजूद नहीं है तोप्रत्येक प्री-पैकेज्डकमोडिटी को ऐसी मानक मात्रा या संख्या में निर्मित, पैक, आयात या बेचा जाना चाहिए, जैसा कि निर्धारित किया गया है । एलएम अधिनियम उपभोक्ता की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा माल की पैकिंग को अपने दायरे से छूट देता है, शायद इसलिए कि उपभोक्ता ने अपनी उपस्थिति में पैक किए गए सामान की गुणवत्ता और मात्रा का ध्यान रखा है। हालांकि, जीएसटी के तहत विक्रेता और खरीदार के अलावा राजस्व विभाग भी एक हिस्सेदार है। अतः राजस्व अधिकारी की संतुष्टि कि माल क्रेता की उपस्थिति में पैक किया गया था न कि उसकी अनुपस्थिति में अंतहीन मुकदमेबाजी को जन्म देगा।
तत्कालीन वित्त मंत्री, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने श्रीनगर में 14 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति की टोकरी में 50% (पचास प्रतिशत) वस्तुओं पर, खाद्यान्न जैसी बुनियादी चीजों पर कीमतों में वृद्धि सेउपभोक्ताओं की सुरक्षाके लिए, कर नहीं लगाया जाएगा। डॉ. अग्रवाल ने डिप्टी सीएम के ध्यान में लाया कि आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने अपने नागरिकों के निर्वाह उपभोग पर कर लगाकर राजस्व अर्जित नहीं किया है। ऐसे उपभोग पर कर कल्याणकारी राज्य के लोकाचार के विरुद्ध है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि किसानों, कारोबारी समुदाय और नागरिकों में नाराजगी एक जैसी है। हर तरफ भ्रम है। व्यापारियों पर जीएसटी के अनुपालन का बोझ होगा। किसानों को अपने माल के मुल्य में कमी का डर है। जो नागरिक पहले से ही मुद्रास्फीति की गर्मी का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपने घरेलू बजट में और सेंध लगने का डर है। डॉ. दीपेन ने उपमुख्यमंत्री,देवेंद्र फडणवीस, से इस मामले में हस्तक्षेप करने और केंद्र सरकार/जीएसटी परिषद के साथ अपने अच्छे संबंध का उपयोग करकेब्रांडेड अनाज पर जीएसटी की जगह प्री-पैक और लेबल अनाज पर 5% जीएसटी लगाने के निर्णय पर पुन्विचार करनेऔरवापस लेने के लिए प्रभावित करने का अनुरोध किया।
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उठाए गए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में समाधान के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के साथ मामले को उठाने का आश्वासन दिया, कैमिटद्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सूचित किया गया है।
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