गलिच्छ वस्ती निर्मूलन व घरबांधणी विशेष समिती सभापती हरीश दिकोंडवार यांचे निर्देश
नागपूर : एसआरए अंतर्गत केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा शहरातील जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ मिळावा याकरिता नागरिकांची नोंदणी जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाद्वारे सर्वच झोनमध्ये नोंदणी संदर्भात शिबिर घेण्यात यावे, असे निर्देश गलिच्छ वस्ती निर्मूलन समिती व घरबांधणी विशेष समिती सभापती हरीश दिकोंडवार यांनी दिले.
समितीच्या विविध विषयांच्या अनुषंगाने गुरूवारी (ता. २६) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये बैठक घेण्यात आली. बैठकीत समिती सभापती हरीश दिकोंडवार यांच्यासह सदस्य दिनेश यादव, समाजविकास अधिकारी दीनकर उमरेडकर आदी उपस्थित होते. बैठकीला ऑनलाईन माध्यमातून समितीच्या सदस्या विद्या मडावी, साक्षी राउत, उपायुक्त घनश्याम पंधरे, सहायक आयुक्त अशोक पाटील, हरीश राउत, गणेश राठोड, कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण, अविनाश बारहाते आदी जुळले होते.
झोननिहाय शिबिर आयोजित करताना नागरिकांच्या दृष्टीने प्रशासनाने नोंदणीकरीता पथकाची नेमणूक करण्याचेही निर्देश यावेळी गलिच्छ वस्ती निर्मूलन समिती व घरबांधणी विशेष समिती सभापती हरीश दिकोंडवार यांनी दिले. एसआरए अंतर्गत प्रधामंत्री आवास योजना आणि रमाई घरकूल योजनेकरिता मनपाच्या समाजविकास विभागांतर्गत दिव्यांगांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यासंदर्भात विभागाकडून कार्यवाही सुरू असून ऑनलाईनरित्या विभागाकडे अर्ज प्राप्त होत आहे. सर्वच पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याबाबत विभागाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी समाजविकास अधिकारी दीनकर उमरेडकर यांनी दिली. ऑनलाईन अर्ज भरताना अनेकांना अडचणी निर्माण होत असून ऑफलाईनरित्या अर्ज स्वीकृती करण्याची सूचना समितीचे सदस्य दिनेश यादव यांनी मांडली. जास्तीत जास्त दिव्यांग बांधवांना मनपाच्या योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी सदस्यांची सूचना विचारात घेण्यात यावी व झोनस्तरावर नगरसेवकांशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश सभापतींनी दिले.
मनपाच्या हद्दीमध्ये चिंतामणी नगर ही अनधिकृत वस्ती आहे. या वस्तीमध्ये एसआरए अंतर्गत घरकूल योजना राबविण्याबाबत मनपाद्वारे नियुक्त एजन्सीच्या मेश्राम नामक कर्मचा-याने नागरिकांकडून पैसे घेतल्याची तक्रार समितीच्या मागील बैठकीत उपसभापती ऋतिका मसराम यांनी केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती येत्या दोन दिवसात लेखी स्वरूपात समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश सभापती हरीश दिकोंडवार यांनी दिले.
