– परिवहन आयुक्त कार्यालय से राज्य में विशेष अभियान चलाने का आदेश
नागपुर -राज्य भर में कई मालवाहक और यात्री वाहनों को अवैध परिवर्तन करके चलता फिरता खाद्य कोर्ट में बदल दिया गया है।वर्तमान में, राज्य में ऐसे हजारों उपहार गृह हैं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा ?
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है. लेकिन इस कारोबार पर नीति कब बनेगी ? हालाँकि, यह प्रश्न अनुत्तरित है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लेकर विदर्भ में पिछड़े गढ़चिरौली तक,बड़ी संख्या में विभिन्न संशोधित वाहनों का उपयोग अवैध संशोधन के लिए किया जा रहा है। यह व्यवसाय लाखों परिवारों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। उसके बाद भी, सरकार ने अभी तक इस व्यवसाय की सुरक्षा पर कोई नीति नहीं बनाई है।
इस दौरान इन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस, मिट्टी का तेल, चूल्हा, चूल्हा आदि का प्रयोग किया जाता है। इन वाहनों को कैसे बदला जाए,अग्नि सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाए,स्वच्छता के नियम क्या होंगे, इस पर कोई नीति नहीं है।
इस बीच, इन अवैध रूप से संशोधित वाहनों में ईंधन विस्फोट, गैस रिसाव और अन्य कारणों से दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने मंगलवार को स्थानीय यातायात नियंत्रण शाखा, अतिक्रमण विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को आदेश भेज दिए हैं.कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.इस कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।
