जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचार्यांना शासनाचा दिलासा
नागपूर: शासकीय सेवेत असलेल्या विविध प्रवर्गाच्या ज्या अधिकारी व कर्मचार्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले त्या अधिकारी व कर्मचार्यांना शासनाने दिलासा दिला असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाची (सिव्हिल अपिल क्रमांक 8928/2015 व अन्य याचिका) अमलबजावणी...
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचार्यांना शासनाचा दिलासा
नागपूर: शासकीय सेवेत असलेल्या विविध प्रवर्गाच्या ज्या अधिकारी व कर्मचार्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले त्या अधिकारी व कर्मचार्यांना शासनाने दिलासा दिला असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयाची (सिव्हिल अपिल क्रमांक 8928/2015 व अन्य याचिका) अमलबजावणी...
