Published On : Wed, Jun 27th, 2018

व्हीआयपीच्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही

नागपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे. वन्य जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम पडत आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत खडसावून ‘व्हीआयपी’च्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही अशी समज दिली. तसेच, यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, वन विभागाने स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना व्हीआयपींना ताडोबामध्ये प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचे सांगितले. परंतु, ताडोबामध्ये व्हीआयपी म्हणून प्रवेश देण्यात येणारे सर्व पर्यटक व्हीआयपीच असतात हे त्यांना सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वन विभागाची चांगलीच कानउघाडणी केली. स्थानिक नेत्यांनी सांगितलेल्या लोकांनाही तुम्ही ‘व्हीआयपी’ म्हणून ताडोबामध्ये प्रवेश देणार काय असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, ताडोबात व्हीआयपी म्हणून प्रवेश देण्यात आलेल्या पर्यटकांच्या नावांची माहिती मागितली. त्याची माहिती वेळेवर वन विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. परिणामी, न्यायालयाने वन विभागाला यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

यासंदर्भात ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ते अविनाश प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने १५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी व्याघ्र संवर्धन व पर्यटकांच्या वन भ्रमणासंदर्भात मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार अभयारण्यामध्ये रोज केवळ १२५ पर्यटकांनाच प्रवेश दिला जाऊ शकतो. परंतु, ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

ए. के. मिश्रा व्यक्तीश: उपस्थित

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला काही प्रश्नांची योग्य माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांना दुपारनंतर न्यायालयात बोलावून घेतले. त्यानुसार, मिश्रा न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यांच्या उपस्थितीतही वन विभागाची बाजू सावरण्याचा बराच प्रयत्न झाला. परंतु, न्यायालयाचे समाधान होऊ शकले नाही.