नागपूर: रायगड जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंड व्यवहार प्रकरणी संपूर्ण न्यायालयीन चौकशी होईपर्यंत त्या भूखंडाची विक्री अथवा अन्य व्यवहार करण्यावर स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत केली.
मौजे ओवे, जि. रायगड येथील 8 प्रकल्पग्रस्तांना जमीन दिल्यानंतर त्यांनी ती खासगी बिल्डरला विकली या संदर्भातील विषय काल विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल. त्या अनुषंगाने आज या संपूर्ण व्यवहाराला स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे, यामध्ये पुढील विक्री होऊ शकणार नाही याची त्यांनी खबरदारी घ्यावी. त्याचप्रमाणे महसूल विभागाच्या माध्यमातून असेही सांगण्यात आले आहे, त्यामध्ये कोणताही थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट होऊ नये. या संदर्भातील खबरदारी घेण्यात येईल.
जोपर्यंत न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होत नाही आणि त्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत या संदर्भातील कोणतीही कार्यवाही म्हणजे जमिनीची विक्री असेल, हस्तांतरण असेल किंवा जमीन लिजवर द्यावयाची असेल अशा प्रत्येक गोष्टीला प्रतिबंध घालण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
