नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला सुप्रीम कोर्टाकडून कायदेशीर मान्यता मिळणार का? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडला होता.आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. समलैंगिक विवाहांबाबत न्यायालय कायदा करु शकत नाही, फक्त त्याचा अर्थ लावू शकते, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्यात बदलाचे अधिकार संसदेला असल्याचे स्पष्ट केले.
समलिंगी व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत आहे. त्यामुळे समलिंगी व्यक्तींसोबत भेदभाव होणार नाही, याची खात्री बाळगावी, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले.
या प्रकरणावर निकाल सुनावताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी कोर्ट केवळ कायद्याची व्याख्या करू शकते. कायदा बनवू शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. ते म्हणाले की, जर न्यायालयाने LGBTQIA+ समुदारायाच्या सदस्यांना विवाहाचा अधिकार देण्यासाठी विशेष विवाह अधिकार देण्यासाठी विशेष अधिनियमातील कलम ४ चे वाचन केले तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप ठरेल.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, होमोसेक्युअ‍ॅलिटी ही केवळ शहरी संकल्पना नाही. ती केवळ शहरी वर्गापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. केवळ इंग्रजी बोलणारे पांढरपेशेच नाही तर गावात शेती करणारी एखादी महिलाही समलैंगिक असल्याचा दावा करू शकते. असे लोक केवळ शहरात राहतात, अशी प्रतिमा निर्माण करणं त्यांना संपवण्यासारखे आहे. शहरात राहणारे सर्वच लोक कुलीन आहेत, असंही म्हणता येणार नाही.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, संसद किंवा राज्य विधानसभांना नवी विवाहसंस्था निर्माण करण्यासाठी आम्ही भाग पाडू शकत नाही. तसेच केवळ समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही म्हणून आम्ही स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टला असंवैधानिक ठरवू शकत नाही. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये बदलाची आवश्यकता आहे का? याची माहिती संसदेने घेतली पाहिजे. तसेच कोर्टाने कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये प्रवेश करताना सावधगिरी बाळगली पाहिले.
