नवी दिल्ली : देशभरातील शैक्षणिक संस्था, बसस्थानकं, रेल्वे स्थानकं आणि क्रीडा संकुलांच्या परिसरात फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, अशा ठिकाणांवरील मोकाट कुत्र्यांना तात्काळ हटवून त्यांना योग्य आश्रयस्थानात हलवण्यात यावे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशानुसार, भटकी कुत्री ‘पशू जन्म नियंत्रण नियमां’नुसार लसीकरण आणि नसबंदी केल्यानंतरच आश्रयस्थानात ठेवली जातील. मात्र सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कुत्र्यांना ज्या ठिकाणाहून पकडले जाईल, त्या ठिकाणी पुन्हा सोडले जाणार नाही, असा ठोस निर्देशही न्यायालयाने दिला आहे.
Gold Rate
07 Oct 2025
न्यायालयाने नमूद केले की, “भटकी कुत्री पुन्हा त्याच जागेवर सोडल्यास, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक संस्थांच्या परिसराला मोकाट कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याचा उद्देशच फोल ठरेल.”
जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश-
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,
सर्व शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा संकुल आणि शासकीय संस्था योग्यरित्या कुंपणबंद आहेत का, हे त्वरित तपासावे.
या परिसरात भटकी कुत्री नाहीत याची खात्री करण्यासाठी नियमित तपासणी करावी.
बसस्थानकं, रेल्वे स्थानकं आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील कुत्र्यांना स्थलांतरित करून आश्रयस्थानात हलवावे.
राज्यांना फटकार-
खंडपीठाने यापूर्वीही भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या उपद्रवाबद्दल राज्यांना फटकारले होते. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता इतर सर्व राज्यांनी पशू जन्म नियंत्रण नियमांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.
मुख्य सचिवांना समन्स बजावून न्यायालयाने सांगितले होते की, “भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांमुळे भारताची प्रतिमा परदेशात खराब होत आहे.
माध्यमांमध्ये लहान मुलांवर कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना आणि रेबीजच्या वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत वारंवार बातम्या समोर आल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. त्याच खटल्यात आता हा ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला आहे.
सर्व शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरील मोकाट कुत्रे आता हटवले जाणार असून, त्यांच्या लसीकरण आणि नसबंदीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालक, विद्यार्थी आणि नागरिक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
