नवी दिल्ली – वक्फ अधिनियम २०२५ संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या कायद्याला संपूर्ण स्थगिती न देता काही विशिष्ट तरतुदींवर मात्र आळा घालण्यात आला आहे.
कोर्टाने वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी घालण्यात आलेली “किमान ५ वर्ष इस्लामचा स्वीकार आणि आचरण” ही अट तात्पुरती रद्द केली आहे. सरकारकडून योग्य नियम येईपर्यंत ही तरतूद अमलात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय महसूल नोंदींशी संबंधित कलम ३(७४) वर देखील स्थगिती देण्यात आली आहे. म्हणजे, वक्फ मालमत्तेबाबत नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा व नंतर वक्फ ट्रिब्युनल किंवा हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत, बोर्डाला कोणत्याही व्यक्तीचे हक्क निश्चित करण्याचा किंवा त्याला संपत्तीमधून बेदखल करण्याचा अधिकार राहणार नाही. तिसऱ्या पक्षाला मालकी हक्कही देऊ शकणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने आणखी एक मोठा मुद्दा स्पष्ट केला आहे — वक्फ बोर्डात जास्तीत जास्त ३ गैर-मुस्लीम सदस्यांचा समावेश होऊ शकेल, मात्र बहुसंख्य सदस्य मुस्लीम समाजातूनच असतील. शक्यतो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लीम असावेत, असेही कोर्टाचे मत आहे.
दरम्यान, वक्फ कायद्याच्या वैधतेवर पूर्णपणे आक्षेप घेण्याचा आधार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र कलम ३(आर), ३(सी), ३(डी), ७ आणि ८ मधील काही तरतुदींवर आक्षेप ग्राह्य धरला. यापैकी ३(आर) (५ वर्षे इस्लाम पालनाची अट) रद्द करण्यात आली आहे.
अर्थात, वक्फ कायदा रद्द नाही, परंतु काही बाबी दुरुस्त करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट संदेश कोर्टाने दिला आहे.
