नवी दिल्ली : मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट २००६ च्या प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने १२ आरोपींना निर्दोष घोषित करत दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तात्पुरती रोक लावली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की या आदेशामुळे जेलमधून सुटलेल्या आरोपींवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये अवघ्या ११ मिनिटांत सात भीषण स्फोट झाले होते. या दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल १८९ निष्पाप प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता, तर ८२४ जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर १३ आरोपींना अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणात जवळपास ९ वर्ष खटला चालल्यानंतर, ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी मकोका न्यायालयाने निकाल दिला होता. यामध्ये ५ आरोपींना फाशीची शिक्षा, ७ जणांना जन्मठेप, तर एकास निर्दोष सोडण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात आरोपींनी २०१६ मध्ये बॉम्बे हायकोर्टात अपील दाखल केलं.
२०१९ पासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर, २१ जुलै २०२४ रोजी हायकोर्टाने सर्व १२ आरोपींना निर्दोष जाहीर केलं. न्यायालयाने नमूद केलं की, सरकारी वकिलांकडून पुरावे सादर करण्यात अपयश झालं असून, आरोपींनी गुन्हा केल्याचं सिद्ध होत नाही.
या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने २३ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. गुरुवारी न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. त्यांनी या प्रकरणात हायकोर्टाच्या निर्णयावर तात्काळ स्थगन देण्याची विनंती केली.
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगन दिलं असलं, तरी “याचा परिणाम आरोपींच्या रिहाईवर होणार नाही,” असं स्पष्ट केलं. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
