नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला. कोर्टाने दोषींना सोडण्याचा निर्णय रद्द केल्याने गुजरात सरकारला मोठा दणका बसला आहे. न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीस योग्य मानली. महिला सन्मानास पात्र आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. बिल्किस बानोची ११ दोषींच्या लवकर सुटकेला आव्हान देणारी याचिका वैध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन्ही राज्यांच्या (महाराष्ट्र-गुजरात) कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतले आहेत. अशा स्थितीत यामध्ये कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करण्याची गरज वाटत नाही. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व ११ दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिल्किसच्या दोषींना तुरुंगात जावे लागणार आहे.
आमचे निष्कर्ष मे २०२२ च्या या न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित आहेत. उत्तरदायी क्रमांक ३ ने खुलासा केला नाही की गुजरात उच्च न्यायालयाने CrPC च्या कलम ४३७ अंतर्गत त्याची याचिका फेटाळली होती. प्रतिवादी क्रमांक ३ ने हे देखील उघड केले नाही की मुदतपूर्व सुटका अर्ज गुजरातमध्ये नाही तर महाराष्ट्रात दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, महत्त्वाची तथ्ये लपवून आणि दिशाभूल करणारी तथ्ये निर्माण करून, गुजरात राज्याला माफीचा विचार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी दोषीच्या वतीने करण्यात आली, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
