राज्यात होऊ घातलेल्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशी सक्त ताकीदच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, 92 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी शिंदे सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरु आहे. याबाबत, न्यायालयाने आज सुनावणी केली. त्यानुसार, विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारसी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्यानंतर राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, पण निकालाआधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होत. त्यामुळे, सध्या राज्य सराकरची सर्वोच्च कायदेशीर लढाई सुरु आहे. यासंदर्भात आज सुनावणी करण्यात आली.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

या याचिकेवरील सुनावणीवर पुढील 5 आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे, शिंदे सरकारला आता वाट पाहावी लागणार आहे. तसेच, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून नगरपालिका निवडणुका पुन्हा जाहीर होतील की नाही, याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात 92 नगरपालिकांच्या जाहीर केलेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने राज्यात ओबीसी आरक्षणाची वाट मोकळी झाली होती. मात्र, फेरविचार याचिका दाखल केल्यानं सध्या हा निर्णय न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात आता विशेष खंडपीठ नेमण्यात येणार आहे.

बांठिया आयोगाच्या शिफारसी मान्य

दरम्यान, बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 20 जुलै रोजी निकाल देऊन ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, जाहीर केलेल्या निवडणुकांमुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.