नवी दिल्ली :धारावी प्रकल्पाचे बांधकाम थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी समूहाचा युक्तिवाद मान्य केला. धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. ज्यामध्ये सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.
या याचिकेत, धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात होईल. यावेळी, याचिकाकर्त्याने सध्या तरी यथास्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, परंतु भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. त्यांनी सांगितले की तिथे काम सुरू झाले आहे आणि काही रेल्वे क्वार्टरही पाडण्यात आले आहेत.
तथापि, अदानी ग्रुप सर्व पेमेंट एकाच एस्क्रो खात्यातून करेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी तोंडी सांगितले की आम्ही उच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत कारण असे वाटले होते की रेल्वे मार्ग देखील विकसित केला जाईल आणि करारात समाविष्ट केला जाईल. यावेळी अदानी समूहाच्या वतीने वरिष्ठ वकील रोहतगी म्हणाले की, काम आधीच सुरू झाले आहे, कोट्यवधी किमतीची मशीन्स आणि उपकरणे आधीच बसवण्यात आली आहेत.
सुमारे २००० लोक रोजगारावर आहेत आणि अशा हालचालीमुळे कधीही भरून न येणारे, अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूहाला नोटीस बजावली आहे.
