नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या मिळाल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सोमवारीच या प्रकरणी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणावर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ३० ऑक्टोबरची तारीखही न्यायालयाने निश्चित केली आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, निवडणूक बाँडच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर अर्ज प्राप्त झाला असून त्यावर अंतिम निर्णयासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, असे सांगितले. उल्लेखनीय आहे की, यापूर्वी वकील प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठासमोर सांगितले होते की 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी या योजनेची सुरुवात करण्यापूर्वी त्याची न्यायालयीन तपासणी आवश्यक आहे.
याप्रकरणी चार जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने मार्चमध्ये म्हटले होते की आतापर्यंत 12,000 कोटी रुपये राजकीय पक्षांना निवडणूक बाँडच्या माध्यमातून दिले गेले आहेत . यापैकी दोन तृतीयांश रक्कम एका मोठ्या राजकीय पक्षाकडे गेली आहे. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पक्षांना रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून इलेक्टोरल बाँड्स सादर करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे.
एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) साठी उपस्थित असलेले भूषण म्हणाले की, अज्ञात स्त्रोतांकडून निवडणूक बाँडद्वारे निधी मिळणे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत आहे. भ्रष्टाचारमुक्त देशात राहण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहे. हे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे.
