नागपूर महानगरपालिकेसह राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. तथापि, सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. उन्हाळी सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेल. यामुळे राज्यातील नागरी निवडणुकांची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर महानगरपालिकांसह अनेक नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींमध्ये निवडणुका न घेतल्यामुळे प्रशासकीय राजवट आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्यामध्ये या महानगरपालिका आणि संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायचे की नाही हे ठरवायचे आहे. ज्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सातत्याने सुरू आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार होती, परंतु काही कारणांमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. त्याच वेळी, उन्हाळी हंगाम लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्ट्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणार असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की या प्रकरणाचा निर्णय आता जुलै महिन्यात येईल.
सुनावणीची तारीख वाढवल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे. नागरी निवडणुका नसल्यामुळे, गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून प्रशासकच राज्य करत आहे. महापालिकेत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठीही नागरिकांना अडचणी येत आहेत. दुसरीकडे, राजकीय लोक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर मनमानी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत.
