नागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील अवैध बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सोमवारी याचिका ऐकल्यानंतर या प्रकरणात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. तसेच, प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या अंतरिम आदेशामुळे ३६९ पीडित कुटुंबांना दिलासा मिळाला.
याचिकेवर न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बेझनबाग सोसायटीमधील सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीवर भूखंड पाडून ते विकण्यात आले आहेत. त्या भूखंडांवर मोठमोठी घरे बांधण्यात आली आहेत. त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने गत २६ फेब्रुवारी रोजी अवैध बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता.
सोसायटीमधील अतिक्रमण असलेली ५४ हजार ४३७.१९ चौरस मीटर जमीन मैदाने, उद्याने इत्यादी ओपन स्पेसकरिता आरक्षित आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या चौकशी अहवालानुसार, या जमिनीवर ३६९ व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे. ३७९५.४७ चौरस मीटर जमिनीवर ३४ मिल कामगारांनी, ३५ हजार १६२.०४ चौरस मीटर जमिनीवर मिल कामगारांचे ३०८ वारसदारांनी तर, ३५९५.६५ चौरस मीटर जमिनीवर इतर २८ व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे. उर्वरित जमिनीवर बुद्धविहार, गोदाम, दुकाने इत्यादी विविध प्रकारचे अतिक्रमण आहे. सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी कामकाज पाहिले.
