नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला महत्त्वाची नोटीस बजावली आहे. मतमोजणीवेळी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मधील सर्वच पावत्यांची मोजणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहे.
याआधी लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी केली जात होती.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेनुसार सर्वच व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक रिफॉर्म्स (ADR) या एनजीओने सदर याचिक दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. बीआर गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील नेहा राठी यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. एकोमागमाग क्रमाने व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिप (पावत्यांची) मोजणी केल्यास मतमोजणीला विलंब लागू शकतो, या निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादाला आव्हान देण्यात आले
सर्व व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी तर झालीच पाहीजे. तसेच व्हीव्हीपॅट यंत्रामधून आलेली पेपर स्लीप मतदाराने प्रत्यक्ष पाहून त्यानेच ती मतपेटीत टाकण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली..
एकंदरीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणीसाठी अधिक अधिकारी तैनात केले गेले आणि एकाचवेळी व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची मोजणी केली गेली, तर संपूर्ण व्हीव्हीपॅट पडताळणी अवघ्या पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याचिकेत पुढे म्हटले की, सरकारने २४ लाख व्हीव्हीपॅट यंत्रासाठी सुमारे ५,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु सध्या केवळ २०,००० व्हीव्हीपॅटच्या पेपर स्लिपची पडताळणी होत आहे.
