नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपश्रेणी तयार करण्याला मान्यता दिली आहे.
सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने २००४ साली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा निर्णय बदलला आहे. २००४ साली न्यायालयाने या जातींमध्ये उपश्रेणी करता येणार नाही असे म्हटले होते.
राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने ६-१ च्या बहुमताने हा निर्णय दिला आहे.मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे मान्य केले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणांतर्गत जातींना स्वतंत्र वाटा दिला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान एससी/एसटी श्रेणीमध्ये अनेक जाती आहेत ज्या खूप मागासलेल्या आहेत. या जातींच्या सक्षमीकरणाची नितांत गरज आहे. ज्या जातीला आरक्षणात वेगळा वाटा दिला जात आहे त्या जातीच्या मागासलेपणाचा पुरावा असायला हवा. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगारातील कमी प्रतिनिधित्व याचा आधार मानला जाऊ शकतो. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या जास्त संख्येवर याचा आधार घेणे चुकीचे ठरेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
