नवी दिल्ली: इलेक्टोरल बाँड्सच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्टेट बँक ऑफ इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कडक शब्दात सांगितले की, SBI चेअरमनला गुरुवारी (21 मार्च) संध्याकाळी 5 वाजतापर्यंत सर्व माहिती शेअर करावी लागेल. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्रही दाखल करावे लागणार आहे. यासोबतच, न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईसीला एसबीआयकडून माहिती मिळताच त्यांनी ती वेबसाइटवर अपलोड करावी.
न्यायालयाच्या घटनापीठाने इलेक्टोरल बाँडच्या युनिक नंबरच्या खुलासाबाबत सुनावणी करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले. CJI डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, एसबीआयला प्रत्येक आवश्यक माहिती द्यावी लागेल. यावर एसबीआयने बदनामी होत असल्याचे म्हटले आहे.
निवडणूक रोख्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात मागील आठवड्यात सुनावणी झाली तेव्हा, बॉण्डचा क्रमांक जाहीर न केल्याबद्दल न्यायालयाने एसबीआयला प्रश्न विचारला होता. एसबीआयने युनिक नंबर उघड करावा, कारण ते तसे करण्यास बांधील आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. युनिक नंबरद्वारे, देणगी कोणत्या राजकीय पक्षाला दिली होती आणि देणगी देणारी व्यक्ती/कंपनी कोण होती हे कळू शकते.
एसबीआयने बाँड क्रमांक दिला नाही-
एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, ‘आम्हाला समजले म्हणून मी आदेश उद्धृत करत आहे. आम्ही फक्त संपूर्ण माहिती पद्धतशीरपणे शेअर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. यावर CJI न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही गेल्या सुनावणीत एसबीआयला नोटीस बजावली होती. कारण आम्ही आदेशात संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले होते. मात्र एसबीआयने बाँड क्रमांक दिलेला नाही. SBI ने संपूर्ण आदेशाचे पालन करावे. निवडणूक आयोगाला सर्व बाँडचा युनिक नंबर म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर द्या. आम्ही हे स्पष्ट करतो.
