नवी दिल्ली – यूजीसीच्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. नियमांची भाषा अस्पष्ट असल्याने त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे नियमांचे पुनर्लेखन करून स्पष्टता आणण्याचे आदेश देत, तोपर्यंत या नियमांची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे या प्रकरणी उत्तर मागितले असून, महासंचालकांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, नियमांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.
यूजीसीच्या नव्या इक्विटी नियमांवरून देशभरात वाद निर्माण झाला होता. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या नियमांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. याचिकेत विद्यार्थ्यांवर भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सुनावणीनंतर न्यायालयाने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन 2026 ला स्थगिती देत, तोपर्यंत 2012 चे जुने नियमच लागू राहतील, असे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान काय निरीक्षण नोंदवले?
न्यायालयाने नमूद केले की, नियमांची मांडणी स्पष्ट नसल्याने त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये, यासाठी तज्ज्ञांकडून नियमांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रतिष्ठित व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्याचे निर्देशही केंद्राला देण्यात आले आहेत.
