मुंबई – संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत स्पष्ट इशारा दिला आहे. महिला आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगत त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत म्हटले की, “महिला आरक्षणाला आमचा कोणताही विरोध नाही. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र या विधेयकाची ढाल करून काही राज्यांचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला आमचा ठाम विरोध आहे.”
केंद्र सरकार लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “ज्या राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले, त्यांना शिक्षा आणि ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात अपयश मिळवले, त्यांचा संसदेतील वाटा वाढवणे हा कुठला न्याय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी इशारा देत म्हटले की, “डिलिमिटेशनच्या नावाखाली देशाची राजकीय समतोल रचना बिघडवली जात आहे. यामुळे दक्षिण आणि इतर राज्यांचा आवाज संसदेत कमी होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार म्हणजे आगीशी खेळ आहे.”
राज ठाकरे यांनी हिंदीकरणाच्या मुद्द्यावरही चिंता व्यक्त केली. “उद्याच्या काळात वाढलेल्या खासदारांच्या बळावर संपूर्ण देशावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो,” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच त्यांनी काही राज्यांच्या नेत्यांना आवाहन करत सांगितले की, “स्वतःच्या सत्तेसाठी केंद्राच्या निर्णयांना पाठिंबा देताना राज्यांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे.” त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधत, “सत्तेसाठी देशात विभागणीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये,” असेही म्हटले.
“महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा कायम आहे. मात्र डिलिमिटेशनच्या माध्यमातून जर अन्याय होत असेल, तर मनसे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल,” असा स्पष्ट इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
