नागपूर : विदर्भाच्या दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर निर्णायक तोडगा काढण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड या बहुचर्चित प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे अनेक वर्षे चर्चेत असलेला हा महत्त्वाकांक्षी आराखडा आता प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत भंडारा जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीतील पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भाकडे वळविण्यात येणार आहे. सुमारे ३८८ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे हे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा–नळगंगा खोऱ्यात पोहोचवले जाईल. या मार्गावर अनेक बोगदे उभारले जाणार असून प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा या जिल्ह्यांना होणार आहे.
एकूण ९५ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेत केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी दिला जाणार असून उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकार उचलणार आहे. निधीअभावी प्रकल्प रखडणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. पूर्वी केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकलेला हा प्रकल्प आता विस्तारित स्वरूपात राबवला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
या नदीजोड उपक्रमामुळे सिंचनक्षेत्र वाढून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पश्चिम विदर्भातील दुष्काळी आणि आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागांसाठी हा प्रकल्प जीवनदायी ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय अनेक शहरे आणि Maharashtra Industrial Development Corporationच्या औद्योगिक वसाहतींनाही पिण्याचे आणि औद्योगिक पाणी उपलब्ध होणार आहे.
वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ पाणीपुरवठ्याचा विषय नसून विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. कृषी, उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा हा निर्णय भविष्यातील पाणीव्यवस्थापनासाठीही महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आता या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे होते, याकडे संपूर्ण विदर्भाचे लक्ष लागले आहे.
