Gold Rate
24 Oct 2025
नागपूर – राज्यातील सर्व शाळांसाठी शिक्षण विभागाकडून मोठी कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. लवकरच विशेष तपासणी पथके शाळांना अचानक भेट देऊन विद्यार्थ्यांची उपस्थिती प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. कुठेही बनावट नावे, उपस्थितीतील तफावत किंवा विद्यार्थ्यांची मनमानी वाढ दाखवलेली आढळल्यास संबंधितांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी व माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला आहे.
2025-26 पासून मोठा बदल-
आगामी शैक्षणिक वर्षापासून शाळांची मान्यता ही यू-डायस प्लस प्रणालीतील माहितीच्या आधारे दिली जाणार आहे. मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या लॉगिनमधून टाकलेली विद्यार्थ्यांची माहितीच पुढील सर्व प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. ही माहिती अचूक आहे की नाही, याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र या व्यापक तपासणीची सुरुवात नेमकी कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
तपासणीचा व्याप्ती काय?
केंद्रप्रमुख स्वतः शाळांना भेट देऊन त्या दिवशी उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या तपासणार आहेत. रोजच्या हजेरीचे रजिस्टर, परीक्षा दिवसातील उपस्थितीची नोंद आणि मागील भेटीत नोंदवलेली उपस्थिती — हे सर्व कागदोपत्री पुरावे तपासले जाणार आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांची नावे संशयास्पद आहेत, किंवा जे सातत्याने गैरहजर असतात, अशांची नावे केंद्रप्रमुख यू-डायस प्लस प्रणालीतून थेट वगळू शकतात.
गडबड आढळली तर कठोर कारवाई-
खालील प्रकारचे गैरप्रकार सापडल्यास शिक्षण विभागाकडून शिस्तभंगाची कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे —
- बनावट विद्यार्थ्यांची नावे दाखल करणे
- उपस्थितीतील अनियमितता
- जाणूनबुजून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून दाखवणे
- शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांची सतत अनुपस्थिती
मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. कर्मचारी गैरहजर आढळल्यास निलंबनाची कारवाईही करण्यात येऊ शकते.
पडताळणीसाठी अंतिम मुदत-
सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांची माहिती अंतिम करून ऑनलाईन पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
