मुंबई: नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत राज्य सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवणे बंधनकारक केल्यामुळे राज्यात भाषिक वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले असले तरी विरोधकांनी याला मराठी अस्मितेवर झालेला हल्ला असे संबोधले आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी हा निर्णय म्हणजे राज्याचे ‘हिंदीकरण’ असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटले की, “आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नव्हे! राज्यावर हिंदी लादली जाणार असेल तर संघर्ष अटळ आहे.” त्यांनी त्रिभाषा सूत्र फक्त शासकीय कामकाजापुरते ठेवावे, शिक्षण क्षेत्रात त्याचा हस्तक्षेप असू नये, असे ठाम मत व्यक्त केले.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही यावर टीका करत म्हटले की, “महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्ती करणे म्हणजे मराठी भाषेचा अपमान आहे.” त्यांनी तिसऱ्या भाषेचा पर्याय खुला ठेवावा, अशी मागणी केली.
राज्यात जूनपासून हे धोरण लागू होणार असून, त्यामुळे मराठी अस्मितेपासून ते राज्याच्या सांस्कृतिक ओळखीपर्यंत विविध प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. आता हा वाद केवळ भाषेपुरता राहतो का, की आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय मुद्दा बनतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
