नागपूर – राज्यात ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (RTE) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिला. सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला असतानाही काही खासगी शाळांकडून विविध कारणे दाखवत शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर मंत्री भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असून, त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी लागणाऱ्या शुल्काची भरपाई शासनाकडून केली जाते. त्यामुळे शाळांनी पालकांकडून कोणत्याही स्वरूपात पैसे घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
राज्यात सध्या सुमारे २९०० कोटी रुपयांची शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत असल्याची कबुलीही मंत्र्यांनी दिली. मात्र, निधी मिळण्यात उशीर होत असला तरी त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कारणावरून शाळांनी पालकांकडून पैसे उकळणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
१ जुलै २०१५ रोजी शासनाने याबाबत स्पष्ट आदेश काढले असून, शाळांनी कोणत्याही प्रकारे शुल्क घेऊ नये, अशा सूचना आधीच देण्यात आल्या आहेत. तरीही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, निधीअभावी काही शाळा बंद करण्याच्या चर्चांवरही मंत्री भुसे यांनी स्पष्टीकरण दिले. “शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. उपलब्ध निधीनुसार प्रलंबित रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल,” असे ते म्हणाले.
जर आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, पुस्तके किंवा इतर शालेय साहित्याच्या नावाखाली पैसे मागितले जात असतील, तर पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळांना वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
