नागपूर: शेतकरी कर्जमाफी योजनेत सरकारने घोळ घातल्यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज संपलेले नाही. कर्जमाफी न मिळाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून, आता शेतकऱ्यांचा अधिक अंत न पाहता सरकारने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आज विखे पाटील यांनी कर्जमाफी योजनेतील विलंब, कापसावरील बोंडअळी, धानावरील तुडतुडा, सोयाबीन खरेदीत झालेली शेतकऱ्यांची लूट आदी मुद्यांवरून सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. सरकारने सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, कापसाला २५ हजार रूपये एकरी तर धानाला १० हजार रूपये एकरी भरपाई द्यावी, तसेच सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५०० रूपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात बोलताना केली.
कर्जमाफी योजनेत समावेश न झालेले वाशिम जिल्ह्यातील शेतकरी ज्ञानेश्वर नारायण मिसाळ नामक शेतकऱ्याने गेल्या ६ डिसेंबर रोजी यवतमाळ येथे आत्महत्या केली होती. या शेतकऱ्याने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चार पत्रांपैकी शेवटच्या पत्रातील काही मजकूर वाचून विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकारसमोर मांडल्या. बॅंकांची नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेत आधार मिळू शकलेला नाही. शेतमालाला भाव नाही. संत्र्याची बाग वाळल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना मदत तर दूरच पण वाळलेल्या बागांचे साधे सर्वेक्षणही केले नाही. शेतकऱ्यांनी कर्ज उचलून तुषार सिंचन केले. पण सरकारने त्याची अनुदानेच दिली नाही, असे मिसाळ यांच्या पत्रातील अनेक मुद्दे आक्रमकपणे मांडून त्यांनी सरकारला जाब विचारला.
सरकार ४१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचे सांगते आहे. सरकारने खरोखर कर्जमाफी दिली असेल आजच्या आज त्यांनी या ४१ लाख शेतकऱ्यांचे नाव-गाव स्टॅंप पेपरवर लिहून द्यावे, असे आव्हान देत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोबत आणलेला १०० रूपयांचा स्टॅंप पेपर विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. तत्पूर्वी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून जोरदार निदर्शने केली.
