नागपुर: दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रमाणे, महाराष्ट्रात कोरोना महामारी दरम्यान आर्थिक संकटात सापडलेल्या जनतेचे मार्च ते जून २०२० या चार महिन्यांचे प्रत्येकी २०० युनिट प्रतीमहीना इतके विजबिल माफ करावे यासाठी आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्रातर्फे दि.३ जून २०२० रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु झोपलेल्या महविकास आघाडी सरकार ला जाग आली नाही, उलट राज्यातील नागरिकांना चारपट बील पाठवून संकटात सपडलेल्या जनतेवर सरकारने अन्याय केला आहे.

या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र तर्फे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या जनविरोधी व लुटरू नीतिचा विरोध आणि आर्थिक संकटात असलेल्या जनतेला २०० युनिट प्रति माह विजबील माफ करावे यासाठी राज्यातील जवळपास सर्व जिल्हा आणि तालुका पातळीवर वीजबिल माफीसाठी आम आदमी पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

Gold Rate

June 09 2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 152,700 /-

Gold 22 KT ₹ 1,41,600 /-

Silver/Kg ₹ 2,43,900/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

एकीकडे जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यामुळे वीजबिल माफीची मागणी होत असतांना MSEB कडून दर वाढवून भरमसाठ वीज देयक पाठविणे हे जनतेची मानसिक आणि आर्थिक पिडवणूक आहे. सरकार हे जनतेचे माय-बाप असते, आणि जेंव्हा राज्यातील जनता आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाली आहे, अशा वेळी त्यांना विजेचे दर वाढवून भरमसाठ वीज देयके पाठविणे म्हणजे MSEB ची सावकारी वृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते आहे. आपले मा.मंत्री महोदय कितीही म्हणत असतील की आम्ही सावकार नाही, सरकार आहोत, परंतु जे MSEB कडून भरमसाठ देयके प्राप्ती झालीत ही फसवी, जनतेची लुट करणारी आणि नागरिकांना दियक न भरण्याच्या प्रवृतीकडे घेवून जाणारी आहेत.

आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनानंतर वीजबिल माफीसंबंधीच्या खालील मागणीचे निवेदन अधीक्षक अभियंता, MSEB, लिंक रोड, सदर व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे दिले.

१. कोविड दरम्यानच्या मार्च ते जून या चार महिन्याचे २०० युनिट
वीजबिल माफीची घोषणा आपण स्वतः करावी,

२. MSEB कडून एप्रिल पासून वीज दरात करण्यात आलेली वाढ मागे घ्यावी,

३.कोविड दरम्यानचे MSEB कडून दिलेले भरमसाठ वीजबिल मागे घेवून मागीलवर्षीच्या याच कालावधीत जे वीज देयक आले होते, त्याप्रमाणे
महिनेवारी प्रमाणे सुधारित जुन्याच दराप्रमाणे वीज देयक देण्याचे आदेश,
४. राज्य सरकार चा 16% अधिभार रद्द करन्यात यावा.
द्यावेत.

अन्यथा जनतेमध्ये भरमसाठ आलेल्या विज देयकाप्रती असलेला रोष राज्यातील जनतेच्या माध्यमातून रस्तावर दिसून येईल. जे या महामारी दरम्यान योग्य नाही. हे निवेदन राज्य कोषाध्यक्षय श्री जगजीत सिंग, नागपूर संयोजक कविता सिंघल, राज्य युवा आघाडी सदस्य कृतल वेलेकर व प्रभात अग्रवाल. या बरोबरच या निवेदनाला खालील कार्यकर्त्यांनी समर्थन केले बालू बिहारे , प्रभात अग्रवाल ,सारंग शेंडे, राकेश अंबोळे, रोशन डोंगरे , राकेश खोब्रागडे, दीपक भटकरे अतीक कुरेशी, पराग गणवीर, नितीन रामटेके, सोहेल गणवेल, संजय जीवतोडे, सचिन पारधी, कृतल वेलेकर, पुष्पा ढाबरे, चमन बामनेले, विजय अग्रवाल, राजेश तिवारी, एमजी काजी, अशोक मिश्रा, सुरेंद्र बारगडे , विनोद आलमडोलकर, संतोष वैद्य, राकेश उराडे, राकेश गजभिये, प्रवीण लांडगे, निलेश सिंग गोहलोड, शंकर इंगोले, प्रणय गणविर, मनोज पोद्दार, करण साहू, चंद्रशेखर पराड, सचिन लोनकर, दिलीप चौखनदरें, रिजवान बैग, लहनुजी उमरेड़कर व अन्य कार्यकर्ते यांनी समर्थन दिले.