Published On : Wed, Jan 12th, 2022

केंद्रीय खनिज कायद्याला राज्याची स्थगिती राज्यपाल, केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार

उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करणार
आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा इशारा

नागपूर: केंद्र शासनाच्या खनिज निधीचा कायदेशीर दृष्ट्या विनियोग केला जावा यासाठी केंद्र शासनाने 23 एप्रिल 2021 रोजी या कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या. पण राज्य शासनाने या कायद्याला एका पत्रातून स्थगिती दिली. खनिज निधीमध्ये अनियमितता करण्यासाठीच ही स्थगिती देण्यात आली असल्याचा आरोप आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. यासंदर्भात आपण राज्यपालांकडे व केंद्रीय खनिज मंत्रालयाकडे तक्रार करणार आहोत. तसेच उच्च न्यायालयातही या स्थगितीविरुध्द दाद मागू असा इशाराही आ. बावनकुळे यांनी एका पत्रपरिषदेतून दिला आहे.

केंद्र सरकारचा खनिज कायदा आहे, हा राज्य सरकारचा नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात एक खनिज प्रतिष्ठान तयार करण्यात आले आहे. या प्रतिष्ठानचा निधी कायद्यानुसार खर्च केला जावा म्हणून केंद्र शासनाने 23 एप्रिल 2021 ला या कायद्यात सुधारणा केल्या. जिल्हाधिकारी या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि खासदार व आमदारांची या प्रतिष्ठानमध्ये नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे केंद्रीय कायद्यानुसार वसूल केलेला निधी कायदेशीर वापरण्याचे बंधन असताना या निधीत अनियमितता व भ्रष्टाचार करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने या कायद्याला स्थगिती दिली.

या प्रतिष्ठानचा निधी कुठे व किती वापरावा हे कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले. पण या निधीचा दुरुपयोग करता यावा म्हणून त्याला स्थगिती देण्यात आली. हे कृत्य नियमबाह्य आहे. या संदर्भात आपण राज्यपालांकडे व केंद्रीय खनिज मंत्रालयाकडे तक्रार करणार आहोत. तसेच उच्च न्यायालयात या स्थगितीला आव्हान देणार व खनिज प्रतिष्ठानच्या निधीत भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही, असेही आ. बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.