मुंबई : राज्यात जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासाठी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 आज महाराष्ट्र विधानसभेत सादर करण्यात आले.
पंकज भोयर यांनी सभागृहात हे विधेयक मांडले. गेल्या काही वर्षांपासून या विधेयकाबाबत राज्यात चर्चा सुरू होती. अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते सादर करण्यात आले असून पुढील आठवड्यात यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सोमवार ते बुधवार या तीन दिवसांत विधेयकावर चर्चा होऊन त्यानंतर मंजुरीसाठी ते सभागृहासमोर ठेवले जाईल.
बेकायदेशीर धर्मांतरावर नियंत्रण हा मुख्य उद्देश-
राज्य सरकारच्या मते, या विधेयकाचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. त्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करून दोषींवर कठोर कारवाई करता यावी यासाठी या विधेयकात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
विधेयकात आमिष आणि जबरदस्तीची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. रोख रक्कम, भेटवस्तू, नोकरीचे आश्वासन, विवाहाचे प्रलोभन किंवा इतर भौतिक लाभ देण्याचे आश्वासन देऊन धर्मांतर घडवून आणणे हे आमिष मानले जाणार आहे.
Gold Rate
Mar 13 2026 - Time 11.45Hrs
कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद-
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोषींना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे.
जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम असेल, तर शिक्षा अधिक कठोर राहील. अशा प्रकरणांत सात वर्षांपर्यंत कारावासासोबत पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
तसेच एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून पुन्हा असा गुन्हा घडल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
संस्थांवरही कारवाईची तरतूद-
बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांवरही या कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल. संबंधितांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी निश्चित प्रक्रिया
स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठीही या विधेयकात विशिष्ट प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. धर्मांतर करण्यापूर्वी किमान साठ दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस देणे आवश्यक राहील. धर्मांतरानंतर एकवीस दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया पाळली नाही तर ते धर्मांतर अवैध मानले जाईल.
विवाह व मुलांच्या हक्कांबाबत तरतूद-
धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह न्यायालयाकडून रद्द घोषित केला जाऊ शकतो. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क राहील आणि त्यांच्या अभिरक्षेचा अधिकार आईकडे असेल.
तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार विस्तारित
या कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारही वाढवण्यात आला आहे. धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील, नातेवाईक किंवा दत्तक संबंध असलेली व्यक्ती पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकते. या कायद्याखालील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र असा कायदा लागू करणाऱ्या देशातील तेरावे राज्य ठरणार आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार हा कायदा आणल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या विधेयकावर विरोधकांकडून आक्षेप घेण्यात येण्याची शक्यता असून येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र विधानसभा परिसरात या मुद्द्यावर जोरदार राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
