नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार सर्व वर्गांना समान बनवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत ‘शिक्षणाचा अधिकार’ (RTE) ला वेगळी जागा दिली गेली आहे. जेणेकरून देशातील कोणताही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये. त्याचबरोबर वास्तव स्थितीत अशी आहे की,सरकारने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा फंड अद्यापही शाळांना दिला नाही.

राज्यातील अनेक शाळाचाकांकडे त्यांच्या शाळा चालवण्यासाठी पैसेच नाहीत. हे पाहता शासनाकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत. मात्र आरटीईअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

Gold Rate

June 10 2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 48,200 /-

Gold 22 KT ₹ 1,37,600 /-

Silver/Kg ₹ 2,33,400/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

नागपुरातील ८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील पवनी येथील आनंदम विद्यालयाला गेल्या सात वर्षांपासून सरकारने आरटीई प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क दिले नसल्याची माहिती शाळेच्या संचालिका वृंदन बावनकर घाटगे यांनी ‘नागपूर टुडे’शी बोलतांना दिली.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना आरटीई प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क गेल्या सात वर्षांपासून आमच्या शाळेला मिळाले नाही. त्यामुळे आम्ही शाळा कशी चालवणार? असा सवाल वृंदन बावनकर घाटगे यांनी सरकारला विचारला आहे.

राज्यातील अनेक शाळांचा २ हजार कोटींचा निधी प्रलंबित –
आरटीई कोट्यांतर्गत भरलेल्या जागांच्या शैक्षणिक शुल्कापोटी शाळांना अपेक्षित निधी सरकारकडून प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता शाळा चालवायची तरी कशी? असा सवाल शाळाचालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. वृंदन बावनकर घाटगे यांच्या शाळेला गेल्या ७ वर्षांपासून निधी मिळालेला नाही.हा प्रलंबित निधी एकूण ७८ लाखांचा आहे. तर धक्कादायक बाबा म्हणजे राज्यातील अनेक शाळांचा २ हजार कोटींचा निधी सरकारकडून प्रलंबित आहे.

सरकारला लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे पण शाळांसाठी नाही-
सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये रक्कम देत आहे. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर या रक्कमेत वाढ होऊन सरकारकडून महिलांना २१०० रुपये वाढीव रक्कम देणार आहे.मात्र देशाचे उज्ज्वल भविष्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागानेही केले हात वर –
आरटीई कोट्यांतर्गत भरलेल्या जागांच्या शैक्षणिक शुल्कापोटी शाळांना निधी उपलब्ध होत नसल्याने आम्ही याची तक्रार शालेय शिक्षण विभागाकडे केली. तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि आताचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदनही दिले. मात्र त्यांनीही यावर काहीच तोडगा काढलेला नाही. शिक्षण विभागाकडून केंद्राकडे बोट दाखवत हात वर करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे हा मुद्दा घेऊन आम्ही नेमके जायचे कुठे, असा सवालही वृंदन बावनकर घाटगे यांनी उपस्थित केला.

राधिका गुप्ता /आरती सोनकांबळे