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नागपुर: राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लगभग बीस लाख कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिल सकता है। प्रदेश की फड़णवीस सरकार ने अपने राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश के सेवानिवृत अवर मुख्य सचिव पी.के. बख्शी की अध्यक्षता में एक समिति बनायी है। ये समिति आर्थिक, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेगी और सातवें वेतन आयोग के लिए राज्य सरकार के समक्ष सिफारिश करेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने बख्शी समिति का गठन राज्य के बीस लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की ‘काम बंद’ चेतावनी के मद्देनजर किया है। राज्य भर के कर्मचारी 18 से 20 जनवरी तक काम बंद करने की चेतावनी दे चुके थे, लेकिन सरकार ने 17 जनवरी को समिति गठित कर नहले पर दहला जड़ दिया।
सातवें वेतन आयोग के लागू होने से राज्य के बीस लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और अधिकारियों के वेतन में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। यह जानकारी कास्ट्राइब जिला परिषद कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ .सोहन चवरे ने नागपुर टुडे को दी।
