Representational pic
मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसा व शेतकऱ्यांच्या सोयीने वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा म्हणून सौर कृषी फिडरची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. ज्या ग्रामीण भागात गावठाण व कृषी फिडरचे विलगीकरण झाले अशा ठिकाणी कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्यूतीकरण करण्याच्या योजनेला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून या योजनेला मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना संबोधण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्याच्या एकूण वीज वापराच्या 30 टक्के ऊर्जा कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. त्यातून महाविरतण कंपनीला तोटा सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी महावितरणला मोठया प्रमाणात अनुदान द्यावे लागते. कृषी फिडरचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्यास पारंपरिक विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा वीज खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल व औष्णिक विजेची बचत होईल.
या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. तसेच महावितरण व महाऊर्जा यांचाही सहभाग असेल. राज्यातील 11 व 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किमी परिसरात शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन या प्रकल्पाची निवड केली जाईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरीता शासकीय जमीन 30 वर्षाच्या कालावधीकरीता नाममात्र 1 रुपया दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. ही जमीन अकृषक करण्याची गरज राहणार नाही.
ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्वावर राबवील. खाजगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल. निवड झालेली सौर कृषी वाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल. कृषी ग्राहकांना सौर कृषी वाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल.
वीजबीलाची वसुली महावितरण करुन महानिर्मितीकडे जमा करेल. वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल. या योजनेतून लिप्ट इरिगेशन योजनांचा वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. सौर कृषी फिडर योनजेची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने व्हावी यासाठी प्रधान सचिव(ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत असून त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधीत अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.
