Published On : Thu, Mar 25th, 2021

सहाही विधानसभा क्षेत्रात 24X7 लसीकरण केन्द्र सुरु करा

Advertisement

महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे महासभेत निर्देश

नागपूर : केन्द्र शासनाच्या नवीन दिशानिर्देशाप्रमाणे १ एप्रिल पासून ४५ वर्ष व त्यावरील वयोगटाच्या सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार आहे. यासाठी नागपूरच्या सहाही विधानसभा क्षेत्रांमध्ये प्रत्येकी एक असे सहा 24 X 7 लसीकरण केन्द्र सुरु करण्यात यावे, असे निर्देश महापौर श्री. दयाशंकर तिवारी यांनी गुरुवारी (ता.२५) कोरोनावरील चर्चेच्या दरम्यान महानगरपालिकेच्या महासभेत दिले.

स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमाने माजी महापौर, आमदार श्री.प्रवीण दटके यांनी कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि प्रशासनातर्फे केलेल्या उपाययोजनांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. चर्चेमध्ये सत्तापक्ष नेता श्री. अविनाश ठाकरे , ज्येष्ठ सदस्य श्री.प्रफुल्ल गुडधे, आभा पांडे, कमलेश चौधरी व अन्य सदस्यांनी भाग घेतला.

चर्चेअंती महापौरांनी मनपाच्या रुग्णालयात ऑक्सीजन सिलेंडरची संख्या वाढविणे तसेच औषधांची पर्याप्त व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी आयुष रुग्णालय सदर मध्ये कोरोनाबाधितांवर उपचार सुरु करणे तसेच पाचपावली मध्ये वॉकिंग सेंटर सुरु करण्याची सूचना केली. त्यांनी बेजबाबदारपणे फिरणा-या कोरोना बाधितांचा शोध घेण्यासाठी एन.जी.ओ.ची मदत घेण्याचेही निर्देश दिले.

महापौरांनी कोरोना नियंत्रण कक्षामधून विधानसभा क्षेत्रानुसार कोरोनाबाधित रुग्णांना उपलब्ध खाटांची माहिती देण्याचेही निर्देश दिले. महापौरांनी लसीकरणाची संख्या वाढविण्यासाठी नगरसेवकांना प्रशासनाला मदत करण्याचे आवाहन केले. तसेच सद्या प्राथमिक आरोग्य केन्द्रामध्ये सुरु असलेले चाचणी केन्द्र जवळच्या समाजभवनामध्ये स्थानांतरित करुन मनपाच्या प्राथमिक नागरी आरोग्य केन्द्रात लसीकरण केन्द्र सुरु करण्याचेही निर्देश दिले. महापौरांनी कोरोना चाचणी केन्द्रामध्ये सुध्दा एन.जी.ओ.ची मदत घेण्याचे आवाहन केले. तसेच मुंबई – पुण्याचे धर्तीवर नागपूरातही खाजगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरणाची परवानगी देण्याची विनंती महाराष्ट्र शासनाला पत्राव्दारे महापौरांनी केली आहे.

जास्तीत-जास्त सफाई कामगारांचे लसीकरण करण्यात यावे तसेच जे कामगार लसीकरणासाठी समोर येत नाही त्यांचे पुढील महिन्याचे ५० टक्के वेतन थांबविण्याचेही निर्देश दिले. प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त श्री. राम जोशी यांनी भूमिका मांडली.