·जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत योजनांचा आढावा
·निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई
·नोव्हेंबरअखेर 50.56 टक्के खर्च
·भूमिगत विद्युतीकरणासाठी 350 कोटी
·जलजीवन मिशन आराखड्यास मान्यता
नागपूर: जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विविध विकास योजनांसाठी 669 कोटी 34 लाख रुपये निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी केवळ 50.56 टक्के खर्च झाला आहे. विकास कामासाठी प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची असल्यामुळे 31 मार्चपूर्वी मंजूर निधी खर्च होईल या दृष्टीने नियोजन करा, तो खर्च न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे दिले.
Gold Rate
Apr 30- 2026 - Time 10.30Hrs
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व क्रीडा मंत्री सुनील केदार, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रश्मी बर्वे, महापौर दयाशंकर तिवारी, खासदार कृपाल तुमाने, आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, मोहन मते, विकास कुंभारे, विकास ठाकरे, टेकचंद सावरकर, ॲड आशिष जायस्वाल, प्रविण दटके, राजू पारवे, नागो गाणार, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी., जिल्हाधिकारी आर. विमला, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोज सुर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे नामनिर्देशित सदस्य, विशेष निमंत्रित सदस्य, विविध यंत्रणांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजनामधून आरोग्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून जिल्हा कोरोनामुक्त व्हावा ही भूमिका स्वीकारल्याची माहिती देताना पालकमंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, कोरोना काळात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने उत्तम कार्य केले आहे. पुन्हा ओमायक्रॉनच्या केसेस वाढत असल्याने खबरदारीच्या उपाययोजना तात्काळ लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच जिल्ह्याच्या विकास योजनांसुध्दा गती देण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार निधीसुध्दा उपलब्ध करण्यात आला आहे. विकास योजनांना गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनीही कालबध्द नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर झालेला संपूर्ण निधी अखर्चित राहणार नाही याची खबरदारी घेताना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सात दिवसात निधी वितरणाचे आदेश काढावेत व त्यानुसार संबंधित लोकप्रतिनिधींना कळविण्याचे निर्देश देताना डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, जिल्ह्यासाठी 669 कोटी 34 लाख रुपयाचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. हा निधी सर्व यंत्रणांना वितरीत करण्यात येत असून 31 मार्चपूर्वी निधी खर्च होईल या दृष्टीने तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तात्काळ घेण्यात याव्यात. निधी खर्च होत नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींची दखल घेवून जिल्हा नियोजन विभागात समन्वय अधिकाऱ्याची तात्काळ नियुक्ती करावी, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
निविदानुसार कामांची तपासणी करणार
जिल्हा वार्षिक योजनामधून राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास विषयक कामांच्या निविदा मंजूर अनुदानापैक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दराच्या प्राप्त होत असल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेताना पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कमी दराच्या निविदांमुळे कामाची गुणवत्ता व दर्जा यावर परिणाम होत आहे. जिल्हा परिषदेने अशा निविदेसंदर्भात घेतलेल्या कडक भूमिकेबद्दल समाधान व्यक्त केले. अशा कत्राटदारांना काळया यादीत टाकण्याची कार्यवाही महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागांनी करावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, असे निर्देश यावेळी दिले.
नागपूर शहर व जिल्ह्यातील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी 350 कोटी रुपयाची विशेष योजना तयार करण्यात आली असून एमईआरसीने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे संपूर्ण विद्युत लाईन भूमिगत करण्याच्या कार्यवाहीला गती मिळेल. पालकमंत्री पांदन रस्ता योजनेच्या ऐवजी मातोश्री पांदन रस्ता ही नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होत असून या योजनेसाठी जिल्ह्याचा विशेष कृती आराखडा तयार करुन त्यानुसार निधीच्या उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढा
महसूल विभाग, महानगरपालिका तसेच नागपूर सुधार प्रन्यास मालकीच्या जागेवर असलेल्या अतिक्रमणामुळे विकास योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. शासनाच्या विकास योजनांसाठी सर्व अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी नियमावली तयार करावी व त्यानुसार अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचना डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.
जिल्ह्यातील विशेषत: ग्रामीण भागातील पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, तसेच शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यात याव्यात तसेच लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सूचविलेल्या कामांसाठी आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध होईल या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रश्मी बर्वे, महापौर दयाशंकर तिवारी, खासदार कृपाल तुमारे, तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनेसंदर्भात तसेच स्थानिक विकास निधी, शहर व ग्रामीण भागातील योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात विविध सूचना केल्यात.
सन 2022-23 च्या प्रारुप आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती योजना व आदिवासी घटक कार्यक्रम या अंतर्गत सन 2022-23 योजनेच्या प्रारुप आराखडयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. वार्षिक योजनेअंतर्गत यंत्रणांकडून 995.38 कोटी रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. शासनाने 458 कोटी 25 लक्ष रुपये कमाल मर्यादा निश्चित केली असून 497 कोटी 13 लक्ष रुपयाच्या अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.
जलजीवन मिशनला मान्यता
नागरिकांना शुध्द व शाश्वत पाणी पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील 165 गावांचा समावेश करण्यात आला असून यासाठी 332 कोटी 14 लक्ष रुपयाच्या पूरक आराखडयाला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्याची 30 वर्षापर्यंत प्रास्तावित लोकसंख्या गृहीत धरुन हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. घरगुती नळजोडणीद्वारे जिल्ह्यातील 1342 गावांना जलजजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण आराखडा यावेळी मंजूर करण्यात आला.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात नागपूर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या निधी पैकी 85 कोटी 40 लक्ष रुपयाचा निधी खर्च झाल्याची माहिती दिली. विविध यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला निधी व यंत्रणेने केलेल्या खर्चाचा योजनानिहाय अहवाल यावेळी सादर केला. वार्षिक योजना 2021-22 च्या पुर्नविनियोजन प्रस्तावांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण योजनेमधून कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाकरिता निधीचे पुर्ननियोजन करण्यात आले. हा निधी सार्वजनिक आरोग्य तसेच वैद्यकीय शिक्षण यांना बळकटीकरणासाठी 150 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने 80 कोटी रुपयाच्या कामांना मान्यता दिली आहे. त्यानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे.
कार्यक्रमाचे संचलन व आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले.
