नागपूर: जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण खर्च होईल व मंजूर निधी परत जाणार नाही, याची खबरदारी सर्व विभाग प्रमुखांनी घ्यावी, असे निर्देश पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी आज येथे दिले.
बचत भवन येथे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन-2019-20 पुनर्विनियोजन संदर्भात श्री. सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर खडतकर, संजय पाठक तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2019-20 मध्ये जी कामे मंजूर झाली आहेत, त्या कामांच्या याद्या तात्काळ सादर कराव्यात. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जी कामे अद्याप सुरु झाली नाहीत, त्या कामांना तुर्तास स्थगिती द्यावी. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अद्याप सुरु न झालेल्या कामांमध्ये रस्ते, पाटबंधारे, बांधकाम, जिल्हा परिषद अंगणवाडी बांधकाम अशा कामांना सद्यस्थितीत थांबविण्यात यावे. विधानसभा आमदार व नवनियुक्त जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करुन ही विकास कामे राबवावी. प्रशासन तसेच निवडून आलेले आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकासकामे राबवावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.
जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तर योजना व जिल्हा खनिकर्म प्रतिष्ठानमधून जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी सन 2019-20 मध्ये उपलब्ध निधीतील कामाची चौकशी क्रीडा व युवक कल्याण, आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जलसंधारण विभागाने प्रस्तावित केलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी तसेच ग्रामीण भागात पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना देतांना श्री. केदार म्हणाले की, जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांची यादी शासनाच्या नियमावलीनुसार असल्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येईल. वन्यप्राण्यांपासून शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात तसेच याबाबतचा अहवाल कृषी विभागाने सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना पुनर्विनियोजन संदर्भात मृद व जलसंधारण, पशू संवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, पर्यटन विभाग, क्रीडा व युवा कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र नगरोथ्थान महाअभियान, महिला व बाल कल्याण आदी विभागांतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा यावेळी पशूसंवर्धन मंत्री श्री. केदार यांनी घेतला. उपलब्ध निधी मार्च अखेर पूर्वी खर्च करावा, अशा सूचना त्यांनी बैठकीमध्ये दिल्यात.
