* संत जगनाडे स्मारक : जल्द मिलेगी प्रशासनिक स्वीकृति
* 13 मंजिला संत चोखामेला छात्रावास
* कलेक्टर/संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रस्ताव तत्काल स्वीकृति हेतु भिजवाए जाएंगे
* स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर भी प्रशासन देगी ध्यान
* जिला परिषद लागू करेगी महिला बचत समूह मॉल
* कई सिंचाई योजनाओं में तेजी लाने के आदेश
* नागपुर के विभिन्न मुद्दों पर मुंबई में मैराथन बैठक

नागपुर: राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि आज मुंबई में हुई बैठक में पूरे देश के लिए गौरव की बात रही दीक्षा भूमि को ‘ए’ श्रेणी के पर्यटन स्थल का दर्जा देने के प्रस्ताव पर तेजी लाई जाए।

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उन्होंने यह निर्देश सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में नागपुर शहर और जिले के विभिन्न मुद्दों पर मैराथन बैठक के दौरान दिए। इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, प्रवीण दटके, समीर मेघे, विकास कुंभारे, मोहन मते, आशीष जायसवाल, कृष्णा खोपड़े, टेकचंद सावरकर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, नागपुर संभागायुक्त, कलेक्टर, मनपा आयुक्त, नागपुर सुधार प्रन्यास, एनएमआरडीए अध्यक्ष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी गण इस अवसर पर उपस्थित थे।

संत जगनाडे महाराज के स्मारक की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए इसे तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए, इस स्मारक की निविदा अंतिम चरण में है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस स्मारक के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। ड्रैगन पैलेस मंदिर को भी जरूरी फंड दिया जाएगा। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर के लिए 22 करोड़ और शांतिवन के लिए 7.76 करोड़ रूपए की व्यवस्था की जाएगी।

इस काम में भी तेजी लाई जाए इस आशय का आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। 118 करोड़ रुपए खर्च कर संत चोखामेला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस छात्रावास को 13 मंजिला बनाया जाए और इसमें 1000 छात्रों की क्षमता हो इस बात का ध्यान प्रशासनिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा।

इस बैठक में विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया गया, कुछ मामलों में धन की मांग की गई और कुछ मामलों में प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए। आपदा प्रबंधन, अग्निशमन केंद्र, नगर टाउन हॉल, बालासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन, देवदिया अस्पताल, नंदग्राम परियोजना, नरसाला-हुडकेश्वर बुनियादी सुविधाओं के कार्य और सीवेज प्रबंधन आदि के लिए सामग्री की खरीद के लिए 1506 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं। इस संबंध में पूरक मांगों में प्रावधान करने को कहा था।

इस अवसर पर नए कलेक्टर कार्यालय/संभागीय आयुक्त एवं तहसील कार्यालय में ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर नया कार्यालय बनाने का प्रजेंटेशन दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने इस परियोजना को तत्काल प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजने के निर्देश दिए।

अन्य प्रमुख बिंदु और निर्देश हैं:
* शहर में अब तक 49 हजार पट्टे बांटे जा चुके हैं। शेष 43 हजार पट्टों के आवंटन के कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया गया

* मेट्रो के कब्जे वाले महापौर के बंगले को खाली कराकर दोबारा उपलब्ध कराया जाए। मनपा आयुक्त का बंगला भी तत्काल ट्रांसफर किया जाए।

* मनपा को अग्निशमन विभाग को और मजबूत करना चाहिए।

* नगर निगम में भर्ती के लिए तत्काल अगला कदम उठाया जाए।

* रामटेक गढ़मंदिर विकास के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए।

* कोराडी : पिछले चरण में 63 करोड़, अगले दो चरणों के लिए 214 करोड़ की मांग। सरकार निधि का प्रबंध करेगी।

* उमरेड रोड, कामठी रोड, अमरावती रोड पर ट्रैक टर्मिनल बनाए जाएंगे।

* एनएमआरडीए में भर्ती में तेजी लाएं

* मेयो/मेडिकल नवीन भवन प्रस्ताव मेयो में कार्यों के लिए 302 करोड़/मेडिकल के लिए 594 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शीघ्र भेजें। नर्सों के लिए तत्काल सुविधाएं बनाएं। वे स्वास्थ्य सुविधाओं में अधिक महत्वपूर्ण हैं।

* साईं संस्थान ने मेयो के लिए 6 करोड़ रुपए दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत करे।

* 100 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल, कोंढाली, ग्रामीण अस्पताल, वाडी, कटोल ग्रामीण अस्पताल, रंजनवर्धन, ग्रामीण अस्पताल, नरखेड़ आदि के कार्यों में तेजी लाई जाए।

* महिला भचत गट मॉल जिला परिषद परिसर में : तीन-चार सीटें तत्काल निर्धारित कर सरकार को निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

* परमात्मा एक सेवक भवन के लिए 45 करोड़ रुपए की योजना है और वह प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा जा चुका है। इसे योजना विभाग को भेजा जाना चाहिए।

* लोहघोगरी टनल प्रोजेक्ट : 2019 में 3612 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पेंच पानी की कमी को पूरा करने के लिए चिंचोली और हिंगाना में 2 उप-सिंचाई योजनाओं और बाबदेव, मथानी, सिहोरा, बीड चिचघाट में उप-सिंचाई योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है। उनके प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। खंडसी पूरक नहर देयता निकासी के साथ-साथ कन्हन नदी परियोजना, कोलार बैराज आदि के लिए तत्काल स्वीकृति प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।