मुंबई : राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी आणि माओवादी विचारसरणीच्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत गुरुवारी ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ मंजूर करण्यात आलं. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विरोधाला बाजूला ठेवता, इतर सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाविषयी स्पष्ट करताना सांगितलं की, “शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी किंवा कोणताही सामान्य नागरिक सरकारविरोधात आंदोलन करू शकतो, मोर्चे काढू शकतो आणि आपली भूमिका मांडू शकतो. मात्र, संविधानविरोधी, नक्षलवादी किंवा हिंसक मार्ग अवलंबणाऱ्या संघटनांवरच ही कारवाई मर्यादित राहील. विरोधकांवर आकसापोटी कोणतीही कारवाई होणार नाही आणि या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही.”
काय आहे विशेष जनसुरक्षा कायदा?
या कायद्याअंतर्गत थेट एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई न करता, पहिल्यांदा संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया केली जाईल. जर एखादी संस्था माओवादी विचारसरणीला पाठिंबा देत असून, ती संविधानविरोधात काम करत असल्याचं आढळलं, तर सरकार त्या संस्थेवर बंदीची शिफारस सल्लागार मंडळाकडे सादर करेल.
सल्लागार मंडळ कोणते?
या मंडळामध्ये:
उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश
निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश
उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील
असतील.
हे मंडळ उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी करून निर्णय घेईल. जर मंडळाने बंदीला मंजुरी दिली, तर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून त्या संस्थेवर बंदी घालू शकते.
बंदीविरोधात काय पर्याय?
बंदी घातलेली संघटना ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर, जर संस्थेचा एखादा सदस्य देशविरोधी किंवा हिंसक कृती करत असल्याचे पुरावे सापडले, तर पोलिस त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतात.
काय परिणाम होणार?
सरकारचा दावा आहे की, हा कायदा अतिरेकी, नक्षलवादी आणि संविधानविरोधी कारवायांवर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्णायक ठरेल. मात्र, काही मानवी हक्क संघटनांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, अशा कायद्यांचा वापर सरकारविरोधातील आवाज दडपण्यासाठी होऊ शकतो.फडणवीसांनी मात्र आश्वासन दिलं की, कोणत्याही निष्पाप व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही आणि जनआंदोलनांना मर्यादित करण्याचा सरकारचा हेतू नाही.
