नवी दिल्ली: देशभरातील ठपका ठेवण्यात आलेल्या नेत्यांवरील प्रकरणांची लवकराच लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी केंद्र सरकार 12 विशेष न्यायालयं उभारणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून अशा प्रकारची न्यायालयं सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने यासंबंधीचा मसुदा तयार केला आहे. या 12 न्यायालयांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकार 7.8 कोटी खर्च करणार आहे. देशभरात असे अनेक नेते आहेत ज्यांना फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली आहे, तसंच त्यांच्यावरील आरोपांची न्यायालयात सुनावणी सुरु असून, कित्येक वर्षांपासून प्रकरणं प्रलंबित आहेत. विशेष न्यायालयामुळे सुनावणीला वेग मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
न्याय मिळण्यासाठी होणा-या उशीरामुळे अनेकदा हे नेते निवडणूक जिंकून सभागृहापर्यंत पोहोचतात. कायदेशीर प्रक्रियेचा फायदा घेत अनेकदा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते आपलं सदस्यत्व कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरतात. गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवण्यात आलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात यावी असं मत मांडलं होतं. एका याचिकेवर सुनावणी करताना गुन्हेगार खासदार आणि आमदारांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर कोर्टानं हे मत मांडलं होतं.
निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विशेष न्यायालयं सुरु करण्यासंबंधी कायदा मंत्रालयाकडून प्रतिज्ञापत्र मागवलं होतं. यासाठी त्यांना सहा आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला होता. फौजदारी गुन्हे दाखल असणाऱ्या नेत्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय सुरु करावं. हे न्यायालय उभं करण्यासाठी किती वेळ आणि पैसा लागेल, हे सांगण्यासाठी न्यायालयानं सरकारला सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला होता.
केंद्र सरकारने आम्ही विशेष न्यायालयासाठी तयार आहोत, मात्र हे त्या राज्यांशी संबंधित प्रकरण आहे असं सांगितलं आहे. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत सेंट्रल फंडच्या सहाय्याने विशेष न्यायालयांची व्यवस्था करा असं सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयानुसार, या विशेष न्यायालयांमध्ये जलदगतीने सुनावणी होईल, ज्यामुळे ठपका ठेवण्यात आलेल्या नेत्यांसंबंधी तात्काळ निर्णय घेता येईल आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय घेण्यात येईल. याआधी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटाकरलं होतं. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले होते की, कोणतीही आकडेवारी तुमच्याकडे नसताना तुम्ही याचिका कशी काय दाखल केली. आम्ही केवळ कागदोपत्री निकाल देऊन या देशात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, असे घोषित करावे, असा तुमचा हेतू आहे का, असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला होता.
