मुंबई : अन्न भेसळ कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी सुनावणी घेऊन प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा त्यासाठी महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडेही पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या आहेत.
यासंदर्भात प्रशासनाच्या व इतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून अन्न सुरक्षा मानके प्राधिकरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या (नेमिचंद विरुध्द राजस्थान सरकार) निवाड्यांचे दाखले देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री. बापट यांनी दिले आहेत.
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी याकडे विशेष लक्ष देऊन प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढण्याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे जेणेकरुन अन्न व्यावसायिकांविरुद्ध प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले खटलेही निकाली लागतील व प्रशासनावरील ताण कमी होईल अन्न व्यावसायिकांनी या विशेष मोहिमेमध्ये न्यायालयात स्वत:हून उत्स्फूर्तपणे हजर होऊन त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेले खटले निर्णयी लावण्यास व स्वत:वरचाही ताण कमी करण्यास मदत करावी तथा त्यांच्यावर जनस्वास्थ्य रक्षणाची असलेली जबाबदारी, सुरक्षित व दर्जेदार अन्न पदार्थ पुरवून पार पाडावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
यासंदर्भातील पहिली सुनावणी जळगाव येथे नुकतीच पार पडली. त्यामध्ये अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झालेले एकूण 38 खटले निकाली लागून रु. 7 लाख 28 हजार एवढी द्रव्यदंडाची शिक्षा झाली आहे.
दिनांक 5 ऑगस्ट, 2011 पर्यंत अन्न व औषध प्रशासन हे अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा 1954 ची अंमलबजावणी करीत होते. त्यानंतर राज्यामध्ये अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006, नियम व नियमन 2011 ची अंमलबजावणी सुरु झाली.
अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा 1954 चे कलम 16 नुसार कायद्याच्या प्रत्येक उल्लंघनासाठी (जरी तो अन्न पदार्थ कमी प्रतीचा, बाह्य पदार्थ मिसळविलेला, लेबल दोष अथवा मिथ्थाछाप असलेला किंवा अन्न भेसळ कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचा भंग करणारा असलेला) न्यायालयात फौजदारी हजाराच्या संख्येने खटले दाखल केले जात होते. दिनांक 05.08.2011 नंतरसुद्धा अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा 1954 च्या कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत. न्यायालयावरील कामकाजाचा ताण तसेच साक्षीदार व आरोपी यांचे उपस्थितीमधील अनियमितता यामुळे आतापर्यंत अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेले एकूण 5 हजार 265 खटले राज्यातील विविध न्यायालयात ( मुख्य न्यायदंडाधिकारी, प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी महानगर न्याय दंडाधिकारी इत्यादी ) प्रलंबित आहेत.
या विषयाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सादर करुन व सदस्य सचिवांची तसेच उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टर जनरल यांची भेट घेऊन तसेच वारंवार पाठपुरावा करुन प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची माहिती व अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायद्यामध्ये दाखल खटले त्वरीत निकाली काढण्याने न्यायालयाचा वाचणारा वेळ व प्रशासनाच्या मनुष्यबळाची बचत कशाप्रकारे होईल याबाबत माहिती दिली गेली व या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली. त्यानुसार अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा 1954 अंतर्गत दाखल खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम घेण्याबाबत सूचना सर्व न्यायालयांना देण्यात आल्या व सर्व जिल्हा न्यायालयांना व सत्र न्यायालयांना त्याबाबत उच्च न्यायालयामार्फत कळविण्यात आले आहे. सदर मोहिमेत अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यातील दाखल खटले निकाली काढण्यात येणार आहेत.
