मुंबई/नागपूर: संपूर्ण राज्यात पालकमंत्री पांदन योजना प्रभाविपणे राबविण्याच्या दृष्टिने व या योजनेतील कामे अधिक गतीने होण्यासाठी शासन निर्णयात काही सुधारणा सुचविण्यासाठी आज रोहयोमंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक बैठक मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात घेण्यात आली. या योजनेतून 3 भागात पांदन रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे.
या बैठकीत ऊर्जामंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे प्रामुख्याने उपस्थित होते. शासन निर्ययात करावयाच्या सुधारणा सुचविण्यात येणाच्या चर्चेत माजी आ.आशिष जयस्वाल यांचाही समावेश होता.
या योजनेमार्फेत शेतकऱ्यांना शेतानजीक रस्त्यांचा फायदा होणार आहे. परंपरागत रस्त्यांच्या तुलनेत खडीकरणाचे या रस्त्यांना अत्यंत कमी खर्च येणार असून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होणारी ही पहिली योजना ठरावी. शेतकऱ्यांच्या पांदन रस्त्यांसाठी यापूर्वी कधीही अशी योजना समोर आलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणलेली कमी खर्चातील रस्ते योजना करणार आहे.
या योजनेत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे रस्ते किंवा पांदन रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे, तसेच अतिक्रमण मुक्त रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार आमदार निधी वैधनिक विकास मंडळचा निधी, गौण खनिज विकास निधी, जिप व पंस व इतर जिल्हा योजनांतून मिळणाऱ्या निधीतून या योजनेच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने या पूर्वीच मान्यता दिली आहे. पांदन रस्त्याच्या निर्मितीयाठी यंत्रसामुग्रीचा वापर करता येणार आहे. या योजननेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. शासनाने यापूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका गावाकडून दुसऱ्या गावाकडे जाणाऱ्या पांदन रस्ता ज्याची रूंदी 33 फूट असते अशा रस्त्यांचा समावेश करण्याची सूचना केली. अतिक्रमण काढून असे रस्ते या योजनेत अंतर्भूत करावे.
पांदन रस्ते कामाच्या पारदर्शक पध्दतीने निविदा काढाव्या. व सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाकारास एजन्सी म्हणून निश्चित करावे. मातीकामाचे प्रति किमी दर 50 हजार निश्चित करण्यात आले ते कमी असल्याने त्यास वाढ करून ते 2 लक्ष करण्यात यावे. त्याशिवाय आवश्यक मातीकाम होणार नाही. मातीकाम पूरेसे झाले नाही तर त्यावर खडीकरण टिकणार नाही याकडेही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.
या कामात मुरूम व दगड वाहतूक खर्चाचा समावेशा करण्यात आलेला नाही. भाग क मध्ये निविदा काढावी अशी तरतूद ठेवावी. सर्वात कमी दराने काम करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून कामे करण्यात यावे अशी तरतूद ठेवावी. या सुधारणा शासन निर्णयात करण्यात आल्यास योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल असे मत याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आले. लवकरच या सुधारण्यांचा समावेश करण्यात येऊन नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे.
