नागपूर (Nagpur): स्वच्छ पाण्याचा नियमित पुरवठा शहरातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी मनपाची असून पाण्याशी संबंधित नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडवा, असे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिलेत.
दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील पाणीपुरवठा व नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शंकरनगर येथील मनपाच्या कर आकारणी कार्यालयात मंगळवारी (ता. १८ एप्रिल २०१७) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रामुख्याने सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी, जलप्रदाय समिती सभापती राजेश घोडपागे, लक्ष्मीनगर झोन सभापती प्रकाश भोयर, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, शिक्षण समिती सभापती दिलीप दिवे यांची उपस्थिती होती.
यावेळी दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या प्रभागातील नगरसेवकांनी पाण्यासंबंधित तक्रारी महापौर व आयुक्तांकडे नोंदविल्या. आय़ुक्तांनी यावेळी ओसीडब्लूच्या उपस्थित अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारला. या समस्या किती दिवसात सोडविण्यात येईल, याबद्दल डेडलाईनही विचारली. शहरातील प्रत्येक घरात स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा व्हावा, पाणी गळती असलेल्या ठिकाणांची तातडीने दुरुस्ती करुन पाण्याची बचत करावी, नळजोडणी किंवा दुरुस्तीसाठी शहरात विविध ठिकाणी खड्डे खोदण्यात आले आहेत, ते तातडीने बुजवावे, नळजोडणी किंवा दुरुस्तीचे कार्य तातडीणे पूर्ण करुन नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देशही महापौरांनी दिलेत.
Gold Rate
28 Jan 2026
शहरातील २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजनेचा विस्तार संपूर्ण शहरात वेळेत पूर्ण करावा. या कार्याला कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दात मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ओसीडब्लू अधिकाऱ्यांना खडसावले. ओसीडब्लूतर्फे पाण्याची तीन-तीन महिन्यांची एकत्रित देयके नागरिकांना देण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडते, अशा तक्रारी नागरिकांनी आम्हाला केल्याचे अनेक नगरसेवकांनी सांगितले. नागरिकांना प्रत्येक महिन्यातील पाण्याची देयके वेळेत मिळावी, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. आढावा बैठकीत नगरसेवक लखन येरावार, उज्ज्वला बनकर, पल्लवी शामकुळे, वनिता दांडेकर, प्रफुल गुडधे, लहुकुमार बेहेते, मिनाक्षी तेलगोटे, प्रमोद तभाने, सोनाली कडू, वंदना भगत, तसेच मनपाचे कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड, पी.एस. राजगिरे, उपअभियंता मनोज गणवीर, किशोर खत्री, ओसीडब्लूचे झोनल व्यवस्थापक अनिकेत गाडेकर, सर्विस पॉईंट मॅनेजर सचिन नेमाड आदी संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.
